काठमाडौं – सरकारले अबदेखि सरकारी खर्चमा प्रकाशन हुने सबै विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायहरूले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी मिडियामै मात्र दिनुपर्नेछ।
तर, यो निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ। महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारको कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने प्रयास भएको टिप्पणी गरेकी छन्।
अध्यक्ष शर्माले भनिन्, “निजी सञ्चार माध्यममाथि सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णय लोकतन्त्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अंकुश लगाउने षड्यन्त्र हो। हामीसँग सामान्य छलफल पनि गरिएको छैन।”
सरकारी विज्ञापनमाथि यस्तो नियन्त्रणको निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममा आर्थिक प्रभाव पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल उठाउने देखिन्छ।