काठमाडौँ — सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उक्त छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको उक्त निर्णयलाई विभेदकारी र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कदम भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।
छलफलमा निर्मला शर्मा, दीपक आचार्य, उमिद बगचन्द, रामप्रसाद दाहाल, सोनी शर्मा, बैकुण्ठ राज पराजुली तथा रामकृष्ण अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
महासंघले सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता सम्मान गर्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ भने अन्यथा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनीसमेत दिएको छ।