वीरगञ्ज, २४ वैशाख — चुनावका बेला विष्फोटक पदार्थ बरामद सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका नेता मनोज कुमार चौधरीलाई उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। पर्सा जिल्ला अदालतले यस अघि थुनामा पठाउने आदेश दिएको भए पनि उच्च अदालतले उक्त आदेश बदर गर्दै रु २ लाख ५० हजार धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानतमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको हो।
निवेदन तथा प्रतिवेदन सहितको मिसिल अध्ययनपछि उच्च अदालतले चौधरीमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि हुने पर्याप्त आधार तत्काल नदेखिएको ठहर गरेको छ। अदालतले बा.१० च १२५० नम्बरको कार, जहाँबाट विष्फोटक पदार्थ बरामद भएको भनिएको छ, उक्त सवारी चौधरीको स्वामित्वमा नरहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैगरी, चौधरीले आरोप इन्कार गर्दै बयान दिएको, अनुसन्धानका क्रममा कागज गर्ने व्यक्तिहरूको भनाइ मात्र रहेको तथा विष्फोटक पदार्थ उत्पादन वा कारोबारमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने आधार तत्काल प्राप्त नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
अदालतले बरामद विष्फोटक पदार्थको प्रकृतिबारे थप प्रमाण आवश्यक रहेको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै थुनामा राख्नु उपयुक्त नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसैले पर्सा जिल्ला अदालतले २०८२ चैत १२ गते दिएको थुनछेक आदेश बदर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
उच्च अदालतमा चौधरीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रामचन्द्र सिंह र सुधिरकुमार कर्ण, प्रतिवादी सुरज कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता चन्द्रिका प्रसाद पटेल तथा नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जका उपन्यायाधिवक्ता बुद्धिलाल श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।
यता, प्रतिवादी सुरज कार्कीको झोला सोही सवारी साधनबाट बरामद भएको तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा उनीमाथिको आशंका कायमै रहेको अदालतले जनाएको छ। त्यसैले सुरज कार्की र सत्यनारायण दास थारूलाई जनही रु १ लाख ५० हजार तथा सहाब आलम अन्सारीलाई रु २ लाख धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले यथावत् राखेको छ।