सुशासन अभियान अन्तर्गत सरकारले फिर्ता ल्यायो ७०१ गाडी
बैशाख २८ काठमाण्डौ । सरकारले दोहोरो सुविधाका नाममा विभिन्न राजनीतिकर्मी तथा पूर्वप्रशासकले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह का प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहाल का अनुसार शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न निकायबाट ती सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको हो।
उनका अनुसार ३४ वटा सरकारी निकायबाट गाडी फिर्ता गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत प्रयोगमा रहेका २६ वटा गाडी समेत फिर्ता ल्याइएको छ।
सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा गाडी फिर्ता गरिएको छ। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयबाट १६/१६ वटा सवारीसाधन फिर्ता ल्याइएको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ तथा गृह मन्त्रालयबाट प्रयोगमा रहेका २१ वटा गाडी सरकारले फिर्ता गरेको जनाएको छ।
यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, रक्षा मन्त्रालयबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ७५ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको बताइएको छ।
‘राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्नेछ,’ प्रेसविज्ञ दाहालले बताइन्।