वीरगञ्ज । वर्तमान आर्थिक संकट, कर प्रशासनको जटिलता र अवैध व्यापार नियन्त्रणबिषयक मुद्दामा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छलफल गरेको छ। संघको सभाहलमा भएको कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूलाई प्रभावित गरिरहेका समस्याहरू, कर संरचना, भन्सार दर, ऊर्जा आपूर्ति र सुशासनसँग सम्बन्धित सुझाव अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य दिँदै संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले देशको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन तथा स्थिर आर्थिक नीति आवश्यक भएको बताए। उनले प्रत्येक वर्ष बजेट र कर दर परिवर्तन भएकाले दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने, उद्योग–व्यवसाय असुरक्षित हुने र लगानीकर्तामा निराशा बढ्ने बताए। गौतमले कम्तीमा २० वर्ष परिवर्तन गर्न नसकिने आर्थिक नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
उनका अनुसार करको दर निरन्तर बढाइरहने विकल्प अब बाँकी नरहेको भन्दै दायरा बढाएर मात्रै राजस्व सन्तुलन मिलाउन सकिन्छ । अवैध व्यापार प्रहरी नियन्त्रणको मात्र विषय नभई कर दर र भन्सार नीतिसँग जोडिएको भन्दै, कर र भन्सार दरमा वैज्ञानिक समायोजन गर्दा स्वाभाविक रूपमा अवैध व्यापार घट्ने अध्यक्ष गाैतमको तर्क थियो।
उनीहरूले उद्योग र व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै झन्झटिलो कर प्रशासन, विजुली आपूर्तिमा समस्यासहित सरकारको व्यवहार नै नकारात्मक भएको गुनासो पनि राखे। दाल उद्योग, कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढ्दो कर दरका कारण व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेको उद्योगीीकाे गुनासाे छ ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैद्य लगायतले धारणा राखे।
साे अवसरमा निजी क्षेत्रसँगै राजस्व विभाग तथा भन्सार विभागका अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियाे।
अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले उद्योग–व्यवसाय चलायमान रहन आवश्यक वातावरण बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कर दायरा विस्तार, राजस्व संकलनको उचित प्रणाली र अवैध व्यापार नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार अघि बढाइने बताए।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, जीतपुर–सिमरा उद्योग वाणिज्य संघ र चपुर उद्योग वाणिज्य संघले अर्थमन्त्री खनाललाई छुट्टाछुट्टै सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए।