वीरगञ्ज । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याप्सन) पर्साका अध्यक्ष तथा साउथजोन माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल सरोजप्रसाद चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निजी विद्यालयमाथि ‘सौताको व्यवहार’ गरेको आरोप लगाएका छन्।
अध्यक्ष चौधरीले बजेटमार्फत निजी विद्यालयलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुको सट्टा ‘समता शुल्क’को नाममा ३ प्रतिशत कर लगाएर अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार थोपर्ने काम गरिएको बताएका छन्।
उनले निजी विद्यालयहरूले देशभर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चार लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको तथा गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तारमा सरकारलाई सहयोग पुर्याउँदै आएकाले प्रोत्साहनस्वरूप विशेष प्याकेज आउने अपेक्षा गरिएको बताए। तर सरकारले उल्टै निजी विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकबीच दूरी बढाउने नीति ल्याएको उनको भनाइ छ।
“निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सनले यस विषयमा गम्भीर छलफल र परामर्श गरिरहेको छ,” चौधरीले भने, “सरकारको अव्यावहारिक र अदूरदर्शी नीतिका कारण करिब २७ लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावक प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।”
उनका अनुसार निजी विद्यालयहरूले नियमित रूपमा सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तथा शुल्क बुझाउँदै आएका छन्। साथै अपाङ्गता भएका, जेहेन्दार, दलित, अल्पसंख्यक तथा विपन्न समुदायका विद्यार्थीलाई कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको उनले बताए। विद्यालयहरूले उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई विभिन्न शीर्षकमा शुल्क छुटको व्यवस्था समेत गर्दै आएका छन्।
चौधरीले निजी विद्यालयमा उच्च आय भएका अभिभावकका बालबालिकामात्र नभई निम्न आयस्रोत भएका परिवारका विद्यार्थी पनि अध्ययनरत रहेको उल्लेख गर्दै धेरै विद्यालयले अभिभावकको आर्थिक अवस्था हेरेर शुल्कमा छुट तथा सहुलियत प्रदान गरिरहेको बताए।
नयाँ कर व्यवस्थापछि निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन, शुल्क संरचना र आगामी रणनीतिबारे व्यापक परामर्श भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारले निजी विद्यालय क्षेत्रको योगदानलाई सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।