वीरगञ्ज, ३१ साउन । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको आयोजनामा आइतबार वीरगञ्जस्थित होटल वृन्दावनमा ‘उपभोक्ता अदालत स्थापना तथा सञ्चालन र नसर्ने रोग रोकथामसम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री कनिष पटेलले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना तथा सञ्चालन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रदेश सरकारका तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्री पटेलले उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नियमन र कानुनी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि आवश्यक पहलमा आफ्नो मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले प्रत्येक प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित विवादलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न छुट्टै उपभोक्ता अदालत आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
वीरगञ्ज आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधिको प्रमुख केन्द्र भएकाले यहाँ उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार ठूलो रहेको र उपभोक्ताको संख्या तथा मागसमेत उच्च रहेकाले उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए। बजारमा वस्तु तथा सेवाको विविधता बढेसँगै उपभोक्ता ठगी, गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा, मूल्यमा हुने अनियमितता र उपभोक्ता अधिकार उल्लङ्घनका घटना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
अन्तरक्रियाका क्रममा उपभोक्ता अदालत स्थापना तथा सञ्चालनसँगै नसर्ने रोगको रोकथामका लागि उपभोक्ता सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। बजारमा बिक्री हुने खाद्यवस्तुको गुणस्तर, उपभोग्य वस्तुको मापदण्ड, लेबलिङ तथा स्वास्थ्यमा पार्ने प्रभावका विषयमा उपभोक्तालाई सचेत बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा पर्सा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्र पोखरेलले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता तथा उपभोक्ता विवाद समाधानलाई सहज बनाउने विषयमा धारणा राखेका थिए।
त्यसैगरी उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ज्योति वानियाँले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि राज्यका सबै तहका सरकार, न्यायिक निकाय, व्यवसायी, नागरिक समाज र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि उपभोक्ताले आफ्ना गुनासा तथा अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा छिटो न्याय पाउने वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो।
वानियाँले हाल काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा उपभोक्ता अदालत गठन भई सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारीसमेत दिए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईं, अधिवक्ता शिव कोइराला, पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णा थापा, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २५ का वडाध्यक्ष आशुतोष चतुर्वेदी लगायतले उपभोक्ता अधिकार, बजार अनुगमन, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा, उपभोक्ता सचेतना तथा नसर्ने रोग रोकथामका विषयमा धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले उपभोक्ताको अधिकार कागजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन, दोषीमाथि कारबाही र उपभोक्तालाई सहज रूपमा न्याय प्राप्त हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका थिए। साथै, उपभोक्ताले पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गुणस्तर, मूल्य, उत्पादन तथा म्याद सकिने मिति र लेबललगायतका विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सोही अवसरमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षण तथा सामाजिक क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै विजय भण्डारी, निरज पिठाकोठे, अजित भुजेल र अजय अधिकारीलाई सम्मान गरिएको थियो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपाल पर्साका अध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा सहभागीहरूबीच छलफल भएको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष अजय अधिकारीले गरेका थिए।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, उद्योगी–व्यवसायी, सञ्चारकर्मी तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो।