वीरगञ्ज, ०८ जेठ — जनमत पार्टीको जिल्ला समन्वय समिति पर्साले जिल्लासँग सम्बन्धित विभिन्न जनसरोकारका समस्या समाधानको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्ला अध्यक्ष ओम प्रकाश सरार्फ नेतृत्वको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो। उक्त ज्ञापनपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला प्रसाद दाहाललाई हस्तान्तरण गरिएको जनाइएको छ।
ज्ञापनपत्रमा पर्सा जिल्ला राज्यलाई कर तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आए पनि मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार तथा विकासका दृष्टिले पछाडि परेको उल्लेख गरिएको छ। साथै राज्यबाट निरन्तर विभेद र उपेक्षामा परेको दाबी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा जिल्लाका मुख्य समस्या समेट्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा नारायणी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्नुपर्ने, प्रस्तावित ५०० शैयाको भवन निर्माण प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने, नारायणी रंगशालाको स्तरोन्नति, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको स्तरवृद्धि तथा सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण र अतिक्रमणमुक्त गरी पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने माग उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी वीरगञ्ज औद्योगिक करिडोरका लागि विशेष प्याकेज, पोखरिया अस्पतालको स्तरोन्नति, ठोरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सागढी तथा पारसनाथ (महुवन मठ) लाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा वीरगञ्ज चिनी कारखानाको जग्गा संरक्षण गरी सम्भाव्यता अध्ययनसहित पुनः सञ्चालन, किसानलाई समयमै मलखाद उपलब्ध गराउने व्यवस्था, दिगो तथा वैकल्पिक सिँचाइ परियोजना, वीरगञ्जमा स्वच्छ खानेपानीको दीगो समाधान तथा कृषि औजार कारखाना पूर्ण रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी भारतीय पर्यटकमाथि सुरक्षा जाँचका नाममा हुने दुःख अन्त्य गरी एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, लागूऔषध दुर्व्यसन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, वीरगञ्ज–पोखरिया सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्नुपर्ने तथा सीमावर्ती नागरिकलाई कम्तीमा १० हजार रुपैयाँ बराबरको घरायसी सामानमा भन्सार छुट दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
त्यस्तै स्थानीय युवाको बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि सीप विकास तथा उद्योग–व्यवसायमा रोजगारी सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र छोटी भन्सार नाकाबाट भारतीय सवारी साधन प्रवेशमा इन्ट्री तथा भन्सार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग समेत ज्ञापनपत्रमा समावेश गरिएको छ।