वीरगञ्ज, ७ असोज ।
वीरगञ्जको मुख्य सडक २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने निर्णयविरुद्ध मेन रोड क्षेत्रका स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पुस्तौँदेखि बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका नागरिकका घर तथा संरचना सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्।
वीरगञ्ज सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा स्थानीयवासीले बुधबार मौन जुलुससहित प्रदर्शन गरेका छन्। संघर्ष समितिका संयोजक कुन्दन रौनियारको नेतृत्वमा आदर्शनगर चोकबाट सुरु भएको मौन जुलुस नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै माईस्थान चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो।
प्रदर्शनमा सहभागी स्थानीयले हातमा कालो झण्डा बोकेका थिए। उनीहरूले प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीको समस्या समाधान नगरी सडक विस्तार अघि बढाइएको भन्दै राज्यको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
माईस्थान चोकमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै संघर्ष समितिका संयोजक रौनियारले वर्षौंदेखि मुख्य सडक क्षेत्रमा बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका नागरिकको समस्या सम्बोधन नगरी सडक विस्तार अघि बढाउनु अन्यायपूर्ण हुने दाबी गरे।
उनले प्रभावित नागरिकको सम्पत्तिको अवस्था, जीविकोपार्जन र व्यवसायको संरक्षणबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरी सडक विस्तार स्वीकार्य नहुने बताए। सडक विस्तारका कारण घरजग्गासँगै लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसायसमेत विस्थापित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो।
रौनियारका अनुसार राज्यको निर्णयप्रति सांकेतिक विरोध जनाउँदै प्रभावित घरधनी तथा व्यवसायीले आफ्ना घर तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगाडि कालो झण्डा राख्ने अभियानसमेत सुरु गरेका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरणअन्तर्गत मौन जुलुस र कालो झण्डा राख्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
स्थानीयवासीले सडक विस्तारअघि प्रभावित परिवार तथा व्यवसायीका लागि उचित क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक व्यवस्था, पुनर्स्थापना तथा व्यवसाय सञ्चालनको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले उचित विकल्पबिना घर तथा संरचना हटाउने कार्य अघि नबढाउन सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
मेन रोड क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास तथा व्यवसाय गर्दै आएका स्थानीयका अनुसार सडक विस्तारले घरजग्गामा मात्रै नभई रोजगारी, व्यवसाय र परिवारको जीविकोपार्जनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। उनीहरूले सडक विस्तारका कारण बालबालिकाको शिक्षा तथा वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय प्रभावित हुने बताएका छन्।
स्थानीयले सडक विस्तारसम्बन्धी विषयमा वीरगञ्ज महानगरपालिका, सडक विभाग, सम्बन्धित सरकारी निकाय र प्रभावित नागरिकबीच तत्काल संवाद गर्न माग गरेका छन्। पर्याप्त छलफल र सहमति नगरी जबर्जस्ती घर तथा संरचना हटाउने कार्य अघि नबढाउन उनीहरूको आग्रह छ।
संघर्ष समितिले आफ्ना माग बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। स्थानीयवासीले सडक विस्तारको विषयलाई नागरिकको सम्पत्तिको अधिकार र जीविकोपार्जनको संरक्षण हुने गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।