काठमाडौं, चैत २३ — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध आवश्यक परे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई भेटी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। सो परिपत्रमार्फत संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा उक्त निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने, स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्ने र हजारौं सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको टोलीले निर्णय खारेज नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी दिएको छ। उनीहरूले सूचना पहुँचमा असन्तुलन सिर्जना हुने, खुला बजार अर्थतन्त्रविपरीत नीति लागू हुने तथा सञ्चार क्षेत्र समग्रमा प्रभावित हुने तर्क गरेका छन्।
भेटका क्रममा मन्त्री तिमिल्सिनाले ज्ञापनपत्रलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सञ्चार क्षेत्रको विकासमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले सञ्चारमाध्यमलाई निराश हुन नदिने आश्वासन समेत दिएका छन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, नितु पण्डित, उमिदप्रसाद बागचन्द, सचिव रमेश खतिवडा, सोनी शर्मा, कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीलगायत पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।
महासंघले सरकारसमक्ष परिपत्र खारेज गर्न, विज्ञापन वितरण प्रणाली पारदर्शी र समावेशी बनाउन तथा सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरेको छ।