वीरगञ्ज । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा चितवनको भरतपुर नगरपालिका उत्कृष्ट हुँदा मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर पर्सास्थित वीरगञ्ज महानगरपालिका अन्तिम स्थानमा परेको छ ।
देशभरका छ वटा महानगरपालिकामध्ये वीरगञ्ज सबै भन्दा कमजोर प्रदर्शन गर्ने महानगरका रूपमा उभिएको छ भने भरतपुरले सबैलाई उछिन्दै लगातार तेस्रो पटक पहिलो स्थान कायम राख्न सफल भएको हो ।
आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्न विभिन्न १७ वटा सूचकहरू अवलम्बन गरेको थियो । सूचकहरूमा पालिकाले गरेको खर्च, बेरुजु, लेखा परीक्षणले औँल्याएका त्रुटिहरू, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, आवधिक योजना निर्माण, राजस्वको वितरण, बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया, तथा सङ्घीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करहरूको नियमित हस्तान्तरण जस्ता विषय समेटिएका थिए ।
प्रतिवेदन अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले ४३।१ प्रतिशत अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन अन्य महानगरहरू भन्दा निकै कमजोर हो । आयोगले वीरगञ्ज महानगरको कार्यसम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै, बजेट पारित गर्न ढिलाइ गर्ने, खर्च पारदर्शी रूपमा नगर्ने, बेरुजु घटाउन नसक्ने, तथा समग्र राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी देखाएको छ ।
विशेष गरी, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ ।
यस पटकको मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिकाले ७६।२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने विराटनगर महानगरपालिका ७३।५ प्रतिशत अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै ललितपुर महानगर ६६।७ प्रतिशत अं कका साथ तेस्रो स्थानमा आएको छ । काठमाडौँ महानगर ५४।३ प्रतिशत अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहँदा, पोखरा महानगर ५१।५ प्रतिशत अं कका साथ पाँचौँ स्थानमा पुगेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका भने सूचीको अन्तिम स्थानमा रहँदै ४३।१ प्रतिशत अं कमा सीमित भएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार भरतपुर महानगरपालिकाले उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि हुने सम्भावना छ । यता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले भने आफ्नो कमजोरी सुधार नगरे सङ्घीय अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने सङ्केत गरिएको छ ।
स्थानीयवासी समेत महानगरको कमजोर कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट रहेको पाइन्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी वर्षहरूमा पारदर्शिता कायम राख्दै, समयमै बजेट व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व सङ्कलन तथा हस्तान्तरण प्रक्रिया सुधार्ने र समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने योजनामा जोड दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ ।