बिशाल पटेल ।
वीरगञ्ज । अहिरावन मनीकोे वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नंं १६ स्थित नगवाको माईधिया पोखरी सावर्जनिक ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको पनि तीन पुस्ता वितेछ । हजुरबुवा र बुवाले समेत उक्त स्थानमा बास विताउदै आफ्नो जीवन गुजारेको अहिरावनमनीलाई अझै स्मरण छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण उनीहरुलाई पढाउन र पेट पाल्नमा घेरै समस्या भईरहेको उनी बताउछन् । ‘बच्चाहरुलाई राम्रो पढाउने सोच बनाएपनि साँझ बिहान खानको लागि नै धौ धौ परिरहेकोले झनै पीडा हुने गरेको अहिरावन मनीको भनाई छ ।
उनले भने, ‘०४९ सालमा बीरगञ्जको बाईपास रोड किनारमा बसिरहेको अवस्थामा बाटो बनाउने भएकोपछि त्यहाँबाट हटाएर पोखरी किनारमा ल्याएर राख्यो । तर, बर्षाै बितिसक्दा पनि आफ्नो जग्गा कहिले दिने हो भन्ने थाहा नै भएन ?
भोट लिनको लागि वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसद घरदैलोमा आएर जग्गा उपल्बद गराउने भनेका थिए । अहिले त्यसबारे केही सोध्न पनि आएको छैनन् ।’ स्थानीय पालिकाले धमाधम नाला, बाटो बनाउन थालेकोले आफ्नो उठिबास होला कि ! भन्ने त्रासमा दिनहरु काट्नु परेको अहिरावनलाई चिन्ताले सताएको छ ।
सरकारबाट प्राप्त हुने अनेकौ सुविधाको समेत सूचना नपाउनुको कारण स्थानीय सरकारको कुनै चासो नभएको उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘नपढेका कारण राज्यबाट प्रकाशित हुने सूचनाबाट बञ्चित हुन्छौँ ।
हामी दलित भएको कारण पनि हुन सक्छ ।’ स्थानीय स्तरको सबै भन्दा नजिक रहेको स्थानीय सरकार हो । वडा कार्यालय । तर चुनाव पश्चात उनीहरुले नै दलितप्रति कुनै चासो नरहेको स्थानयीहरु बताउछन् । त्यस्तै समस्या भोगी रहेका अर्का स्थानीय हुनकिशन राम ।
उनको जन्म सोही बस्तीमा भएको बताउछन् । सडक बिस्तारमा उनको घर पोखरी किनारमा सारिएको बताए । चुनावको बेलामा मिठो कुरा गर्ने नेताहरु जितेर गएपछि वास्तै नगर्ने गरेको किशन राम बताउँछन । उनले धेरै वटा निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग पर्सा के भन्छ ?
पछिलो समय दलित भूमिहिन अब्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुले जग्गा पाउने मापदण्ड बनाइएको थियो । तर राजनितिक फेर बदलका कारण उक्त आयोग नै बिघटन भएको कारणले अहिले सम्म बितरण नभएको भूमि समस्या समाधान आयोग पर्साका अध्यक्ष तब्रेज अहमद बताउछन् ।
उनी भन्छन्, ‘आयोग नै बिघटन भएकोले हामीले केहि गर्ने सक्ने अवस्था नरहेकोले धेरै स्थानीयहरुले हाम्रो काम प्रति प्रश्न उठेको छ ।
अध्यक्ष पदमा फेरी आएको छु, अब त्यस्तो हुदैन, केही महिना भित्र हामीले पाएको डाटा अनुसार जग्गाको निस्सा बितरण गर्ने तर्फ जान्छौ । छिटो भन्दा छिटो यो प्रकृया पूरा हुन्छ ।’
स्थानीय तहको सरकारको वेवास्ताले भूमिहिन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी तथा दलित सकुम्वासीहरुलाई भूमि उपलब्ध गराउन समस्या हुने गरेको छ । स्थानीय तह, जिल्लाको जिल्ला भुमि आयोग र भुमि आयोगको केन्द्रिय कार्यालयबीचको समन्वय गरेर काम हुने गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति पर्साका अध्यक्ष तबरेज अहमद बताउछन् ।
उनले भने, “खासमा यसको मुख्य भूमिका भनेको स्थानीय तह कै बढी हुन्छ । राष्ट्र भूमि आयोगले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने हो ।” तर स्थानीय तहमा रहेका पालिकाहरुले चासो दिएको छैनन् ।
उनका अनुसार अहिले सम्म ६ हजार ८ सय ९६ वटा निवेदन परेको छ । त्यस मध्य दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेका छन् । त्यस मध्य १३ सय ६३ जना दलित छन् । २ हजार पाँच सय ७७ र २ हजार ९ सय ४९ अव्यवस्थित रहेका छन् ।
तीन वटा समूहमा वर्गीकरण गरेर जग्गा उपलब्ध गराईने अहमदको भनाई छ । एउटा अव्यवस्थित बसोवासी, भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुमवासी छुट्याएर जग्गा बितरण गरिने उनले बताए ।
कसरी पाउछन् भूमिहिनले जग्गा ?
नेपालको नागरिकता, त्यसपछि त्यस ठाउँमा त्यो मान्छे वसोवस गर्दै आएको कम्तिमा १० वर्ष वसोवास गरेको छ कि छैन ? भन्ने प्रमाणीत गरेको काजगात, यी नै ३÷४ वटा काजगातहरु राखेर वडा कार्यालयको सिफारिसमा वडामै दर्ता गर्न पाईन्छ ।
वडामा दलित, भुमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुका लागि सहजीकरण समिति बनाईएको छ ।
समितिबाट पालिका स्तरीय समितिमा आएपछि पालिका समितिको बोर्ड बैठकमा फाईनल गरेपछि वडामा दलित, भूमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित वसोवासीहरुको जिल्ला समितिबाट अनलाईन फारम भरिन्छ । त्यसपछि जिल्ला समिति र वडा समितिको समन्वयमा उनीहरुलाई जग्गाको निस्सा बितरण गरिन्छ ।
मापदण्ड अनुसार हाल पर्साको ठोरीमा गाउँपालिकामा २६ जना भूमिहिन दलित, १७ सय ४० जना भूमिहिन सुकुमवासी र १९ सय ६ जना अव्यवस्थित वसोवासी रहेका छन् ।
पर्सागढी नगरपालिकामा ७ सय ७२ जना भुमिहिन दलित, ३ सय ५७ जना भुमिहिन सुकुमवासी र ५ सय ५४ जना अव्यवस्थित वसोवासी, बहुदरमाई नगरपालिकामा २१ जना भूमिहिन दलित, ७८ जना भूमिहिन सुकुमवासी र १ सय ६८ जना अव्यवस्थित वसोवासी , वीरगञ्ज महानगरपालिकामा १६ जना भूमिहिन दलित, ५० जना भूमिहिन सुकुमवासी र १ सय ५१ जना अव्यवस्थित वसोवासी र सखुवा प्रसौनीमा ८ सय ८० जना भूमिहिन दलित, ३ सय ५२ जना छन् ।
भने पर्सा कुल ३ हजार ६ सय ७९ जना भुमिहिन सुकुमवासी र ३ सय ३५ जना अव्यवस्थित वसोवासी रहेका छन् । जस मध्ये १ सय ५७ जनालाई भदौँ महिनाको पहिलो साता जग्गा बितरण गरिने अध्यक्ष अहमदले जानकारी दिए ।
कहाँ दिने स्रोत भन्दा पनी कस्ता मान्छेहरु हुन् जुन पहिले नै कुनै ठाँउमा बसोबास गरि रहेका छन् । जसको लालपूर्जा छैन त्यो जग्गामा उहाँहरुको हुन्छ ।
अब त्यस्तै कुनै पालिकामा जो कसैको निजि तथा ऐलानी जग्गामा बसिरहेको छ र उ दलित हो । त्यसमा पालिकाको सिफारीसमा वा पालिकाले सिफारीस गरे अनुसार ऐलानी जग्गा दिने अहमदले बताए । समस्या भनेको समग्रमा हेर्ने हो भने उत्तरी भेगमा अली बढी भएको उनको भनाई छ ।
भूमि ऐन २०२१ का चार दफा संसोधन
अध्यादेशले भूमि ऐन २०२१ का चार दफा संशोधन गरेको छ । यसमा हदबन्दी छुटका विषय सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएका छन् ।
अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ संशोधन गरेको छ । यो संशोधनले सुकुम्वासीलाई बसिरहेकै ठाउँमा जग्गा दिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ ।
उक्त दफाको उपदफा ४ (ग) संशोधन गर्दै ‘संरक्षित क्षेत्र’ भन्ने शब्द हटाइएको छ भने ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’ थप गरिएको छ । यसले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र नपर्ने संरक्षित क्षेत्रमा सुकुमबासीलाई जग्गा दिने बाटो खुला भएको छ । सोही उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै सुकुमबासी, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बसेकै ठाउँमा जग्गा दिने प्रावधान थप गरिएको छ ।
प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ, ‘तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा दफा ५२ ग बमोजिमको समयावधिभन्दा अगावैदेखि घर टहरा बनाइ आबाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् ।
र त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भए बमोजिम हाल उपयोगमा छैन भन्ने ब्यहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’
सोही दफाको उपदफा ४(क) थप गर्दै भनिएको छ, ‘उल्लेखित जग्गामा वा नदी किनारामा, ताल तलैयाको किनारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, बन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’
स्थानीय सरकारको दायित्व
महानगरपालिकाले दलित भूमिहीन सुकुमबासीको जग्गा उपल्बद गराउने तयारी थालिएको छ । जस अनुसार महानगरमा भित्र रहेका स्थानीय भूमिहीन दलितहरुलाई जग्गा उपल्बद गराउने महानगरपालिकाका प्रशाकीय अघीकृत अरविन्दलाल कर्णले बताए ।
उनका अनुसार महानगरपालिकामा हाल सम्म भूमिहीन दलितहरुले आफ्नो माग लिएर नएको बताए । उनले भने आवश्यत्ता भएका भूमिहीन सूकुमबासीको पहिचान गनु पर्छ, भूमियोगले आफ्नो प्रकृया कसरी अगाडि बढाएको छ त्यो उनीहरुको पाटो हो, महानगरपालिकाले त जग्गा मात्र उपल्बद गराउने हो , हामी संग २ सय ९ बिघा जग्गा छ र २ सय ५६ बिघा जग्गा प्रोशेसमा रहेको कर्णको भनाई छ ।
भुमि आयोग र महानगरपालिकाको कार्यालयबीचको समन्वय गरेर काम हुने गरेको महानगरपालिकाका प्रशाकीय अघीकृत अरविन्दलाल कर्णले बताए ।