वीरगञ्ज, १७ भदौ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, जिल्ला शाखा पर्साले संघ–संस्था सम्बन्धी ऐन, २०८२ को मस्यौदा सच्याउन माग गर्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताेय नारायण सुवेदीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमार्फत गृह मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको “संघ–संस्था दर्ता नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२” नागरिक समाजमैत्री नभई नियन्त्रणमुखी भएको ठहर गर्दै आपत्ति जनाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ ले सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नागरिक समाजलाई उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ। “नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि विकास साझेदारीसम्म नागरिक समाजले पुर्याएको योगदानलाई सम्मान गर्नुको सट्टा आशंकाको दृष्टिले हेरिनु संकीर्ण सोचको परिचायक हो,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
महासंघले प्रस्तुत मस्यौदामा नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शिताका साझा मूल्यहरू कमजोर हुने प्रावधान रहेको दाबी गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हुने गरी विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साहले नागरिक समाजलाई निरुत्साहित गर्ने प्रावधान सच्याउन सरकारसँग गम्भीर अपील गर्दै असहमति बुँदासहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष साहको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेको टोलीमा महासंघ नेपाल मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष नरेश जयसवाल, पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष निरज साह, सचिव चन्देश चौहान, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त पटेल, कोपिला चौलागाई, विशेष साहलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।