पाल गोंड समाज उत्थान समितिले गोंड समुदायलाई क्लस्टर छुट्याई अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।समितिले शुक्रबार मधेशी आयोग, ज्वागल ललितपुरमा बुझाएको निवेदनमार्फत हालसम्म निर्वाचन निर्देशिका तथा सरकारी पुस्तकमा गोंडरगोढसहित नव–सूचीकृत जातिहरूको नाम र जातिगत कोड उल्लेख नभएकाले सेवा–सुविधा पाउन कठिनाइ भएको बताएको छ।राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा सूचीकृत १७ वटा नयाँ जातिलाई राज्यका नीति–निर्देशिकामा क्लस्टर अनुसार स्पष्ट छुट्याई प्रत्येक पालिका र निकायमा पठाउनुपर्ने समितिको माग छ।
निवेदनमा भनिएको छ, “२०७८ सालको जनगणनामा गोंडरगोढ जाति सूचीकरण हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर राज्यका तीनै तहको सरकारका सेवा, सुविधा र अवसरमा अझै पनि हाम्रो समुदाय वञ्चित छ।”समितिका अध्यक्ष सुनित कुमार साह गोंड र सचिव अदिनीनाथ साह गोंडले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, सिमान्तकृतजस्ता विभिन्न क्लस्टरमा पर्ने जातिहरूले राजनीतिक तथा सामाजिक अधिकार उपयोग गरिरहे पनि नव–सूचीकृत गोंड समुदायले भने अझै हक सुनिश्चित पाउन नसकेको उल्लेख छ।समितिले नव–सूचीकृत जातिको जनसंख्या र बसोबासको आधारमा कुन क्लस्टरमा पर्छन् भन्ने स्पष्टिकरण गरी पुस्तक, नियमावली र निर्देशिकामा समावेश गर्न तथा पालिका–पालिका र सम्बन्धित राज्य निकायमा जानकारी गराउन आयोगसँग अपिल गरेको छ।