आनन्द पटेल
पर्सा, भदौ १५
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, परवानीपुर गाउँपालिका समितिले शनिबार आयोजना गरेको ूभूमि अध्यादेशविरुद्ध तथा गौर घटनाको भण्डाफोर कार्यक्रमू धमाधम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सहभागी नेताहरूले सरकारको ताजा भूमि अध्यादेश मधेस र किसानविरोधी भएको ठहर गर्दै एक स्वरमा विरोध जनाए।
कार्यक्रममा जसपा बारा क्षेत्र नं। ४ का क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा परवानीपुर गाउँपालिका प्रमुख प्रत्यासी सञ्जु साहले भूमि अध्यादेशलाई मधेस विरोधी संज्ञा दिँदै भने, “चुरेको विनाशले आज मधेसमा एक–एक थोपा पानीको लागि हाहाकार मच्चिएको छ, किसान चिन्तित छन्, तर सरकार जन्म तेल हालेर निदाएको छ। यो अध्यादेश जनताको पक्षमा होइन, बरु मधेसलाई संकटमा धकेल्ने योजना हो।” उनले गौर घटनामा पार्टी अध्यक्ष ८८उपेन्द्र यादवलाई फसाउन खोजिएको षड्यन्त्रपूर्ण प्रयास तत्काल बन्द गर्नुपर्ने चेतावनी पनि दिए।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता जसपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा संविधानसभा सदस्य आत्माराम साहले भूमि अध्यादेश मधेसका किसानलाई भूमिहीन बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरे। उनले चेतावनी दिँदै भने, “यो अध्यादेश कार्यान्वयन भए मधेसको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ, जसपा चुप लागेर बस्दैन।”
त्यस्तै, केन्द्रीय सदस्य उमरावती यादव, रामबाबु यादव, रामकिशोर यादव, मधेश प्रदेश उपाध्यक्ष शुशिल यादव, प्रदेश सदस्य ललिता साह, समाजवादी विद्यार्थी संघकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष सारदा यादव तथा क्षत्रिय सचिव ओमबाबु यादवले पनि बारीबारी बोल्दै सरकारले ल्याएको अध्यादेश जनविरोधी भएको ठहर गरे। उनीहरूले गौर घटनामा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई फसाउन खोजिएको षड्यन्त्रको कडा शब्दमा भर्त्सना गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरे।
कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष रामेश्वर साह कलवारको अध्यक्षता रहेको थियो भने स्वागत मन्तव्य आनन्द यादवले राखेका थिए। कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगकी बारा प्रतिनिधि तनु दास, परवानीपुर गाउँपालिकाका पाँचै वडाका जसपा नेता–कार्यकर्ता, साथै नेता वीरशमशेर यादव, गोधनी देवी कुर्मी, सन्दिप यादव, सरोज यादव, कृष्ण साहलगायतका युवा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन अधिवक्ता त्रिलोक प्रताप सिंहले गरेका थिए।
नेताहरूले अन्तिममा संयुक्त रूपमा घोषणा गर्दै भने, “भूमि अध्यादेशले किसानको अधिकार खोस्ने र मधेसलाई जलस्रोतविहीन बनाउन खोजेको छ। यसलाई प्रतिकार गर्न सडकदेखि सदनसम्म कडा आन्दोलन छेडिनेछ।”