कार्तिक ११,वीरगंज
स्थापित पुराना राजनीतिक दलहरू हुन् वा नयाँ उदाउँदै गरेका, जसले नेपालका जनतालाई जीवनस्तर उकास्ने वाचा गरेका थिए, ती कुनै पनि दलहरूले नेपालका व्यावसायिक र विकास बैंकहरूले खुलेआम र नियमित रूपमा गर्ने जघन्य अपराधहरूको विरुद्ध बोल्न हिम्मत गरेका छैनन्। यी बैंकहरू, जुन नेपाल राष्ट्र बैंक (एनराबी) को कडा नियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने हो, बरु साधारण जनताको जीवनस्तर र जिउने शैलीलाई गिराउने मुख्य कारण बनेका छन्।
बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खुला रूपमा पक्षपात चलिरहेको छ। केवल ५ देखी १० प्रतिशत विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले यी बैंकहरूको सुविधा पाउँदै आएका छन्, जबकि बाँकी ९० प्रतिशत जनतालाई निरन्तर ठगिन्छ, शोषण गरिन्छ, र अन्याय गरिन्छ। यस्तो लाग्छ, बैंकहरू ती १० प्रतिशतका लागि मात्र स्थापना भएका हुन्, जसले गर्दा ९० प्रतिशत जनतालाई आर्थिक रूपमा सताउने, धोका दिने, अपमान गर्ने, र कतिपय अवस्थामा घरबार विहीन बनाउने काम गरिन्छ।
यदि राजनीतिक दलहरूले यस्ता गम्भीर समस्याहरूमा बोल्न सक्दैनन् भने, उनीहरूले अरू कुन ठूला समस्याहरू समाधान गर्न सक्छन् र उनीहरूको मौनता केवल नेतृत्वको असफलता मात्र होइन, यो त उनीहरूले दाबी गर्ने जनताप्रतिको विश्वासघात हो।
नेपाल अहिले उदार लोकतन्त्रको गहिरो संकटको सामना गर्दैछ। निष्पक्षता, समानता, र न्यायका सिद्धान्तहरू—जसले उदार लोकतन्त्रको आधार तयार गर्छन्—केवल केही विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू र स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूका लागि मात्र सीमित भएका छन्। बाँकी ९० प्रतिशत जनताका लागि लोकतन्त्र एक खोक्रो वाचा बनेको छ, जुन उनीहरूको गरिमा र अवसरलाई अस्वीकार गर्दै केवल शक्तिशालीहरूको स्वार्थलाई सेवा गरिरहेको छ।
यो भयंकर असमानता हरेक नेपाली नागरिकको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हुनुपर्छ। अब प्रश्न उठ्छ हामीले यो अन्यायलाई कहिलेसम्म सहने हो रउपेक्षितहरूको आवाज कहिलेसम्म सुनिन्न र हाम्रा नेताहरू कहिलेसम्म असफल भइरहने हुन् र यदि अहिले नै यस समस्यालाई समाधान गरिएन भने, यो असमानताले विशेषाधिकार प्राप्त र शोषित वर्गबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाउनेछ। यसले हाम्रो राष्ट्रको जगलाई नै कमजोर बनाउँछ। परिवर्तनको समय भोलि होइन, आज हो।