काठमाडौँ, असार १४ । युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार ९सीएसएम० कार्यक्रमले आज सार्वजनिक गरेको ‘भाइब्रेन्ट इन्फरमेसन ब्यारोमीटर (भाइब) अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सूचनाको अवस्था केही हदसम्म भाइब्रेन्ट रहेको देखाएको छ। उक्त अध्ययनमा नेपालले ४० पूर्णाङ्कमा २३ अङ्क प्राप्त गरेको छ जुन सूचनाको गुणस्तर, सूचनाको प्रवाह, सूचनाको प्रयोग र सूचनाले ल्याउने रुपान्तरणकारी कार्य गरी चार सिद्धान्तमा आधारित औसत हो ।
प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४० मा २४ अङ्क प्राप्त गरेको छ जुन राष्ट्रिय औसत भन्दा केही भाइब्रेन्ट अवस्था हो। त्यस्तै मधेश प्रदेशले ४० पूर्णाङ्कमा २२ अङ्क प्राप्त गरेको छ। प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र द एशिया फाउण्डेशनकी नेपाल प्रमुख मेघन नाल्बोले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपालको सूचनाको अवस्था अध्ययनका लागि मिडियाका विभिन्न विधा र क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समावेशी समूहले २० मुख्य सूचक र १६७ उपसूचकमा आधारित रहेर मूल्याङ्कन गरेका थिए।
उक्त अध्ययनमा राष्ट्रियस्तरको प्रतिनिधित्व गर्ने अनि अध्ययन गरिएका दुई प्रदेशका सम्पादक, सञ्चार व्यवस्थापक, नागरिक समाजका सदस्य, संवाददाता, शिक्षक र अभियानकर्मीहरू समेटिएका ३० जनाभन्दा धेरै विज्ञहरूलाई संलग्न गराइएको थियो। अध्ययनमा संलग्न विज्ञ सदस्यहरूलाई तोकिएका सूचकमा मूल्याङ्कन स्वरूप अङ्क दिन भनिएको थियो। जसमा शून्यदेखि १० अङ्कलाई ‘नन भाइब्रेन्ट’, ११ देखि २० को अङ्कलाई
‘स्लाइटली भाइब्रेन्ट’, २१ देखि ३० बीचको अङ्कलाई ‘समह्वाट भाइब्रेन्ट’ र ३१ देखि ४० बीचको अङ्कलाई ‘हाइली भाइब्रेन्ट’ का रूपमा वर्गिकृत गरिएको थियो।
युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रमका लागि नेपालमा उक्त अध्ययन आईआरइएक्सले गरेको हो। नेपालमा युएसएआईडी सीएसएम कार्यक्रम द एशिया फाउण्डेशनले प्याक्टसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। प्रतिवेदनमा समावेश केही मुख्य बुँदाहरूस् ८ सहर र ग्रामीण भेगबीचको असमानतास् सहरी क्षेत्रका कन्टेन्ट प्रड्युसरहरु स्टुडियो र एआई प्रविधिजस्ता परिष्कृत सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । ग्रामीण
क्ष्रेत्रमा छापाखानाको पहुँच समेत सीमित छ।
८ सञ्चार माध्यमले समेटेका क्षेत्रस् नेपालको सञ्चार क्षेत्रले व्यापक रूपमा राजनीतिक विषयवस्तुलाई समेट्ने भए पनि जलवायु परिवर्तन, विकास र सीमान्तकृत समुदायजस्ता पेचिला मुद्दामा कम ध्यान पुगेको देखिन्छ। यद्यपि खोज पत्रकारिताले सरकारी अधिकारीहरूलाई उत्तरदायी बनाउन भने अहम् भूमिका खेलेको छ। ८ भाषा र विविधतास् सञ्चार क्षेत्रमा नेपाली भाषाको दबदबा छ जसकारण सूचनामा पहुँच सीमित बनेको छ। यद्यपि, मैथिली र भोजपुरी भाषा प्रयोग गर्ने केही क्षेत्रीय सञ्चारमाध्यमले समावेशिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेका छन्। ८ नेतृत्वमा विविधतास् नेपाली सञ्चार क्षेत्रको नेतृत्वमा अधिकांश ब्राह्मण र क्षेत्रीसमुदायका व्यक्ति छन्। सीमान्तकृत समूहको न्यून प्रतिनिधित्व छ। नन प्रोफेसनल कन्टेन्ट प्रड्युसरहरूले तुलनात्मक रूपमा विविधतापूर्ण दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।
८ आर्थिक चुनौतीस् सञ्चार क्षेत्रले आर्थिक सीमितताको सामना गरिरहँदा त्यसको असर छापा, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन माध्यमहरूमा समेत परेको देखिन्छ जसले ती सञ्चारमाध्यम बन्द हुने र रोजगारी समेत गुम्ने परिस्थिति सिर्जना भएका पाइन्छ। ८ अनलाइन प्लेटफर्मको भूमिकास् युट्युब र फेसबुकजस्ता प्लेटफर्मले परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई विविधतापूर्ण स्वरहरूसहित थप परिष्कृत हुने अवसर दिएका छन्। यद्यपि त्यहाँ कन्टेन्ट मोडरेसन र मिथ्या सूचनाको चुनौती भने देखिन्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र मान गुरुङले भाइब अध्ययनले आगामी दिनमा सञ्चार र सूचनाको हकसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन आयोगलाई सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो ।
त्यस्तै द एशिया फाउण्डेशनकी नेपाल प्रमुख मेघन नाल्बोले अध्ययनको औचित्यबारे भन्नुभयोस् “नेपालमा सूचनाको समष्टिगत अवस्थालाई परिस्कृत गर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन द एशिया फाउण्डेशन प्रतिबद्ध छ। नेपालको सञ्चार उद्योगले पछिल्लो समय गम्भिर सङ्कटको सामना गरिरहेको चर्चा आज बिहानको सत्रमा हामीले सुन्यौ। भाइभ रिपोर्ट नेपालको सूचना अवस्था चित्रण गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अनि भरपर्दो प्रमाण हो। यसले हामीलाई सूचनाको अवस्थालाई फर्किएर हेर्न, मनन गर्न र समस्याहरूबारे अध्ययन गरी आवश्यकता पूर्ति गर्दै सूचनाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन अवसर प्रधान गरेको छ।
मलाई विश्वास छ कि यसले आफ्नै विकाश क्रमलाई बढवा दिने नेपालको योजनालाई सहयोग गर्न सञ्चार क्षेत्रलाई सहयोग गर्नेछ।” प्रतिवेदनले सामर्थ्य र चुनौतिको पहिचान गरी नेपालमा सूचनाको अवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने केही सुझावहरू पनि समावेश गरेको छ। युएसएआईडी नेपालको आर्थिक सहयोगमा द एशिया फाउण्डेशनले नेपालमा कार्यान्वयन गरेको युएसएआईडी नागरिक समाज र सञ्चार कार्यक्रमले महिला, युवा र सीमान्तकृत समुदायका निम्ति र नेतृत्वमा सक्रिय नागरिक समाएज र सञ्चारलाई सहयोग गर्दै सार्वजनिक हित, आधारभूत स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।