अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ताकेता पत्र पठाएको लामो समयपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २३ पालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द गरेको छ । पालिकाले वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठ र प्रशासन सेवा भन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई जथाभावी रूपमा निमित्त दिएको उजुरीका आधारमा उनीहरूको अधिकार रद्द गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार धनुषाको धनुषाधाम, सप्तरीको कञ्चनरूप, सिरहाको सिरहा, महोत्तरीका लोहपट्टी र भागाहा, बाराको महागढी, पर्साको पोखरिया, जाजरकोटको छेडागाड, अछामको मंगलसेन र दार्चुलाको महाकाली गरी १० नगरपालिकाको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार खोसिएको हो ।त्यस्तै, खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा, धनुषाका औरही र मुखियापट्टी मुसहरनिया, सर्लाहीका धनकौल र ब्रह्मापुरी, बाराको सवर्ण, मुगुको सोरु र खत्याड, हुम्लाका ताँजाकोट, अदानचुली र सिमकोट, अछामको चौरपाटी र बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिकामा कार्यरत निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको पनि आर्थिक र प्रशासनिक अधिकार खोसिएको छ ।
१० नगरपालिकामध्ये ३ वटामा स्वास्थ्यका र ७ वटामा प्रशासन सेवाका कर्मचारीले निमित्त प्रशासकीय अधिकृत चलाइरहेका थिए । १३ गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमध्ये ८ स्वास्थ्य सेवा, एक कृषि र चार जना प्रशासन सेवाका कर्मचारी थिए ।
नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई निमित्त दिन मन्त्रालयमा दबाब दिने र वरिष्ठलाई पन्छाएर कनिष्ठलाई अघि बढाउने गरेपछि अख्तियारले त्यस्तो प्रकृति रोक्न पत्राचार गरेको थियो । तर अख्तियारको पत्रलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले भने गृहकार्य गर्दा समय लागेको बताए । ‘अख्तियारको पत्र आएको थियो । होमवर्क गर्दागर्दै कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्यो,’ उनले भने ।
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाअन्तर्गत संघीय सरकारको दरबन्दीबाट हुनुपर्छ । गाउँपालिकामा अधिकृत र नगरपालिकामा उपसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन् ।
कतिपय पालिका प्रमुखले संघीय मन्त्रालयबाट पठाइएका प्रशासन सेवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फिर्ता गरेर स्थानीय तहमा समायोजन भएर बढुवा भएका छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिने गरेका थिए । मन्त्रालयले सातौं तहलाई प्रशासन सेवाको अधिकृत मान्दै आएको छ ।
कतिपय स्थानीय तहमा भने संघले कर्मचारी पठाउन नसक्दा पालिका प्रमुखहरू निमित्तबाट काम चलाउन बाध्य छन् । निमित्तलाई प्रशासकीय अधिकृतको अधिकार पनि संघीय मन्त्रालयले नै दिएको हो । ‘अधिकार आफैं दिने, आफैं खोस्ने मन्त्रालय यो निर्णयमा कतिन्जेल अडिन सक्छ, अहिल्यै अनुमान गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका एक कर्मचारीले भने ।
मन्त्रालयका एक उपसचिवले विकट स्थानीय तह र मधेश प्रदेशका कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी जानै नमान्ने भएकाले पनि खटनपटनमा समस्या रहेको बताए । मन्त्रालयले २ सय ४७ स्थानीय तहमा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकेको छैन । ती पालिका निमित्तकै भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
कान्तिपुर