३० वर्षे सेवा अवधि अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भन्दै प्रहरीप्रधान कार्यालयले सर्कुलर गरेको छ ।
आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत विकास विभागले पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अनुसार ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्न भन्दै पत्राचार गरेको हो । विभागका प्रमुख तथा एआईजी भीम ढकालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘‘सर्वोच्च अदालतबाट ६ भदौमा जारी भएको अन्तरिम आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालय, महानिरीक्षकको सचिवालय कानून शाखाको पत्र यस विभागमा प्राप्त भएको छ ।’
प्रहरी नियमावलीको नियम १२७ मा उल्लेखित अनिवार्य अवकशका प्रावधानहरु मध्ये ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धीत विषयमा अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम कार्य गर्नु÷गराउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण यही भदौ १६ मा अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मध्ये २१ प्रहरी अधिकृतहरुले ३० वर्षे कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ६ भदौमा ३० वर्षे लागु नगर्नु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त रिटको पूर्ण सुनुवाइ १० असोजलाई तोकिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अवकाशमा जान लागेका डीआईजीसहित इन्सपेक्टरसम्म ९० जनाको जागिर लम्बिएको छ । ३० वर्षे कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि आइतबार मात्रै सशस्त्र प्रहरी बलकाब डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
उनीहरुले पनि ३० वर्षे लागु गर्न नहुने भन्दै रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरुको रिट मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।