खानेपानीको अभाव र गुणस्तरीय पानीको अभावले लामो समयदेखि पीडित रहँदै आएका बीरगञ्जवासीका लागि सुखद खबर आएको छ। बीरगञ्ज महानगरपालिका र नेपाल खानेपानी संस्थानबीच बिहिबार एक ऐतिहासिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै महानगर क्षेत्रमा स्वच्छ, सुरक्षित र दिगो खानेपानी सेवा विस्तार हुने पक्का भएको छ।
यस समझदारीमा बीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण र नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक अर्जुन बाबु ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन्।
महानगरका मेयर राजेशमान सिंह र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवको पहलमा सम्पन्न यो समझदारीमार्फत खानेपानी सेवा सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना अघि बढाइनेछ। समझदारी पत्र आजैबाट लागू भएको जनाइएको छ।
मेयर सिंहले भने, “अब प्रत्येक घरमा स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्यलाई सार्थक बनाउने दिशामा यो समझदारी एक महत्वपूर्ण मीलको पत्थर हुनेछ।”
समझदारीका मुख्य बुँदाहरू
नेपाल खानेपानी संस्थानले खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार, मर्मत, नयाँ धारा जडान, गुणस्तर सुधार, जनचेतना अभियान र गुनासो समाधानजस्ता प्रमुख कार्यहरू सम्हाल्नेछ।
बीरगञ्ज महानगरपालिकाले धरौटी बिल, सेवा शुल्क व्यवस्थापन, कानुनी जानकारी र प्रक्रिया सहजीकरणका जिम्मेवारी पूरा गर्नेछ।
आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई समेत पहुँच हुनेगरी सेवा प्रवाह गरिनेछ।
सम्झौता श्रावण १, २०८२ देखि २०८४ पौष मसान्तसम्म लागू हुनेछ र आवश्यकता अनुसार नवीकरण गर्न सकिनेछ।
खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री प्रदीप यादवले जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन यो कदम निर्णायक बन्ने विश्वास व्यक्त गरे। “जनजीवनलाई नराम्रो असर पारिरहेको पानीको संकट अन्त्य गर्न दीर्घकालीन समाधानका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुनेछ,” मन्त्री यादवले बताए।
कार्यक्रममा बीरगञ्जका उपप्रमुख इम्तियाज आलम, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ, खानेपानी संस्थान बीरगञ्ज शाखाका प्रमुख प्रविण साह लगायत जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले भने, “बीरगञ्जका प्रत्येक नागरिकको खानेपानीको अधिकार सुनिश्चित गर्न यो समझदारीले दिशानिर्देश गर्नेछ।”नेपाल खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक ढकालले संस्थान बीरगञ्जवासीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै, “दुई निकायबीचको सहकार्य जनताको हितमा केन्द्रित हुनेछ,” भने।यस समझदारीसँगै बीरगञ्जमा खानेपानी संकट समाधानको आशा बलियो बनेको छ।