मधेस प्रदेशको १३६ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड भन्दा बढीको भ्रष्टाचार, अख्तियारमा मुद्दा दायर

वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकारले आठ जिल्लाका १३६ स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा ५२ करोड ९ लाख ८७ हजार ४६० रुपैयाँको भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा चार वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत सञ्चालित गरिएको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित अख्तियारले उक्त रकम बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ । अनुसन्धानले खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो, म्याद गुज्रिएका रसायनको प्रयोग, आवश्यकता विपरीत उच्च क्षमताका उपकरण खरिद, र गलत प्रतिवेदन मार्फत भुक्तानी भएको तथ्य उजागर गरेको छ । घोटालाले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

घोटाला तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ र २०७९र८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका १३६ पालिकामा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ९निदान केन्द्र० स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल सङ्घीय सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रहेका नवलकिशोर साह सुडी तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्री थिए । तर, अख्तियारले राउत र सुडीलाई प्रतिवादी बनाएको छैन । खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक श्रवणकुमार मिश्रसहित दर्जनौँ कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरूलाई भने अभियुक्त बनाइएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानले खरिद प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटिहरू फेला पारेको छ । ठेक्का प्रक्रियामा लाभ–लागत विश्लेषण र खरिद गुरुयोजना तयार नगरी काम अघि बढाइएको थियो । एउटै कार्यक्रमलाई दुई ठेक्कामा टुक्र्याइएको, स्टलेसन विपरीत सामग्री खरिद गरिएको, र स्वतन्त्र दररेट पेस नगरी मिलेमतोमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको पुष्टि भएको छ । प्रयोगशालाहरूमा प्रयोग हुने रिएजेन्टहरू म्याद गुज्रिएको अवस्थामा मौखिक आदेशमा प्रयोग गरिएको, दैनिक १० जना भन्दा कम बिरामी हुने ठाउँमा आवश्यकता विपरीत उच्च क्षमताका उपकरण खरिद गरिएको, र सम्झौता अनुसार कार्य नसकिए पनि गलत पीडीआई प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तै, उपकरण खरिद अघि आवश्यकता मूल्याङ्कन र जनशक्ति व्यवस्थापन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइएकोले ठूलो अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

अख्तियारले दायर गरेका चार मुद्दामा विभिन्न रकमको बिगो दाबी गरिएको छ । पहिलो मुद्दामा २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७६० रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, निर्देशक मिश्र, लेखा अधिकृत नवीन दास, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्दप्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन रामउदगार यादव, माइक्रोबायोलोजिष्ट जीतेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, लेखा अधिकृत अमरदीप महतो, ल्याब असिस्टेन्ट कर्मशील प्रसाद गोप, वरिष्ठ ल्याब अधिकृत उमेश चौधरी, उप–प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट दीपेन्द्रकुमार मिश्र, र काठमाडौँको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका सञ्चालक विशाल पण्डितलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

दोस्रो १९ करोड ४९ लाख १३ हजार १२० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा श्रेष्ठ, मिश्र, दास, साह, गुणानन्दप्रसाद साह, मनमोहन मिश्र, रामउदगार यादव, जीतेन्द्र कुमार साह, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, रमेशकुमार मण्डल, अमरदीप महतो, कर्मशीलप्रसाद गोप, उमेश चौधरी, र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका पण्डित प्रतिवादी छन् । तेस्रो ५ करोड १ लाख ९० हजार ८० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दामा मिश्र, गुणानन्दप्रसाद साह, उमेश चौधरी, अमरदीप महतो, कर्मशील प्रसाद गोप, मनमोहन मिश्र, रामउदगार यादव, र काठमाडौँको सिनामंगल स्थित सेभेन हिल्स प्रालिका सञ्चालक अनिल शाहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

चौथो ६ करोड ५ लाख ११ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ मुद्दामा ६४ पालिकामा अस्वाभाविक मूल्यमा उपकरण खरिद गरिएको र स्पेसिफिकेशन अनुसार सामान नभए पनि गलत प्रतिवेदन तयार गरिएको अख्तियारको ठहर छ ।

घोटालाले मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा गहिरो असर पारेको छ । आवश्यकता नभएका ठाउँमा महँगा उपकरण खरिद गरिएको, म्याद गुज्रिएका रसायन प्रयोग गरिएको, र जनशक्ति व्यवस्थापनबिना प्रयोगशाला सञ्चालनको प्रयास गरिएकोले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेको छ । अख्तियारको कारबाहीले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी र निजी कम्पनीहरूलाई जबाफदेही बनाउने प्रयास गरेको छ, तर राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिइएको विषयले थप बहस सिर्जना गरेको छ । घटनाले मधेस प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ ।