जेठ १८, वीरञ्गज । अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा सांसदहरु जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा उनीहरुले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरि अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाइ छ । अभिलेखको संरक्षणका लागि विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने गरि अघि बढाउनुपर्ने सांसद भीम प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो ।
सरकारले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानुनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुरधार गर्न उक्त विधेयक ल्याइएको थियो । अभिलेख विधेयक रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गर्दै पचास हजार रुपियाँसम्म रहने गरि संशोधन गरिएको छ ।