वीरगंज । जिल्ला अदालत बाराले राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा अदालतमा उपस्थित नै नभएका भारतीय नागरिकहरूलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । आइतबार अदालतको ईजलास नम्बर १ का न्यायाधीश भोला ढकालले भारतीय नागरिक अशोक कुमार सिन्हा र उनकी छोरी निवेदीका सिन्हालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् ।
अदालत स्रोतका अनुसार भारतको रक्सौल, पूर्वी चम्पारण बिहारका ५८ वर्षीय अशोक र ३२ वर्षीया निवेदीकाको ठाँउमा अर्को दुई भारतीय नागरिकलाई हाजिर गराएर अदालतबाट धरौटीमा छाडिएको हो । राजस्व चुहावट मुद्धामा अशोक र निवेदीकालाई जनही १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएकाे थियो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा अशोकलाई १५ लाख र निवेदीकालाई १० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो ।
प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार अदालतमा हाजिर भएका व्यक्तिलाई नम्बर नै नभएकाे गाडीमा राखी न्यायाधीश बस्ने क्वार्टरकाे घरमा लगिएको थियाे । यस्तै, न्यायाधीश ढकाल बस्दै आएको घरबेटी दिपक नाम गरेका व्यक्तिले फरार अभियुक्तको ठाँउमा अर्कैलाई हाजिर गराएको दाबी गरिएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार स्थायी बसोबास नभएका र एक वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय हुने कसुरमा अभियोग लागेका व्यक्तिलाई थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर यस मुद्धामा यस्तो प्रक्रिया अवलम्बन नभएको स्रोतले जनाएको छ ।
यस बारे बारा प्रहरी र अदालत प्रशासनलाई जानकारी गराउदा समेत हाजिर भएका व्यक्तिहरुकाे बारेमा अनुसन्धान भएकाे थिएन । अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले अदालतमा मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै परिचयपत्र खुल्ने कागजात हेरेर ब्यान गराइएकाे बताए । उनका अनुसार अदालतमा राजस्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भारतिय नागरिकलाई आधार कार्डकाे आधारमा हाजिर गराएर धरौटीमा छाड्न आदेश भएको हो ।
२०७७ कात्तिक १ मा वीरगंज महानगरपालिका–५ रेशमकोठीस्थित गणेश अपार्टमेन्टबाट पर्सा प्रहरीले २२ किलो ५७६ ग्राम सुन बरामद गरेको थियो । उक्त अपार्टमेन्टमा अशोक सिन्हा बस्दै आएका थिए भने साे अपार्टमेन्ट उनकी छाेरी निवेदिकाकाे नाममा दर्ता रहेकाे छ । साेही प्रकरण बारे राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयाले बारा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेकाे मुद्दाकाे आइतबार सुनुवाई भएकाे थियाे ।
यस घटना बारे विभिन्न संचारमाध्यममा समाचार प्रकाशन भएपछि आदेश गर्ने न्यायाधीश ढकाल बस्दै आएकाे आवास साेमबार अन्यत्र सारिएको छ । आइतबार मात्र ढकालले नौ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएका थिए ।