काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
महासंघले विद्युत् औद्योगिक उत्पादन, व्यापार तथा पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार भएकाले यसमा थप कर लगाउँदा उत्पादन लागत, सञ्चालन खर्च, नगद प्रवाह र व्यावसायिक प्रतिस्पर्धात्मकतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने जनाएको छ।
महासंघका अनुसार विद्युतमा भ्याट थपिएपछि विशेषगरी उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योग, भ्याट छुटको कारोबार गर्ने व्यवसाय, साना तथा मझौला उद्योग तथा होटल–पर्यटन व्यवसायको लागत बढेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्।
कानुन बमोजिम इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको व्यवस्था भए पनि कर समायोजन तथा फिर्ता प्रक्रियाको जटिलता र कारोबारको प्रकृतिका कारण सबै व्यवसायले विद्युतमा तिरेको भ्याट तत्काल वा पूर्ण रूपमा समायोजन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले विद्युतमा थपिएको भ्याटका कारण व्यवसायको सञ्चालन पुँजीमा दबाब परेको तथा नयाँ लगानी, उद्योग विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्न सक्ने जनाएको छ। विद्युत् लागत बढ्दा त्यसको भार उपभोक्तासम्म पुगेर समग्र मूल्यवृद्धिमा समेत थप चाप पर्न सक्ने महासंघको भनाइ छ।
विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउँदै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत औद्योगिकीकरणलाई गति दिनुपर्ने समयमा ऊर्जा लागत बढाउने नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी र उत्पादन विस्तारमा चुनौती थपेको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले उद्योगका लागि नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ। भोल्टेजको उतारचढाव, अचानक विद्युत् अवरोध तथा अन्य प्राविधिक समस्याबाट हुने उत्पादन र मेसिनरीको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उसको माग छ।
विद्युतमा भ्याट सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी निजी क्षेत्रसँग व्यापक परामर्श गर्न तथा कर समायोजन र फिर्ता प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ।