वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनलाई अभियानकै रूपमा तीव्र बनाएका छन् । अनुगमनका क्रममा अवैध, झोले र मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमाथि कडा कारबाही भइरहेको छ ।
हालसम्म प्रदेशभरका ११४ वटा निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरिएकोमा ७४ वटा गैर कानुनी ठहरिएका छन् । गैर कानुनी भेटिएकामध्ये धेरैको सटरमा ताला झुन्डिएको छ । तर, यही बेला मधेस प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको अवस्था झन्झन् दयनीय बन्दै गएको छ ।
जनशक्ति, पूर्वाधार र सेवाको अभावले यहाँका बिरामीहरू निजी अस्पतालको शरणमा पुग्न बाध्य छन् । विश्लेषकहरूले निजी क्षेत्रमाथिको कडाइसँगै सरकारी स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले अनुगमनको डरलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । सबैभन्दा बढी सर्लाहीमा २४ वटा अवैध अस्पताल भेटिएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा २२, रौतहटमा २१, महोत्तरीमा ५, सप्तरीमा २ र पर्सामा १ अस्पताल बन्द गरिएको छ । “यीमध्ये धेरैले न त न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेका छन्, न त वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएका छन्,” जनस्वास्थ्य अधिकृत सञ्जीव ठाकुर बताउँछन् ।
उनका अनुसार विगतमा सरकारी तवरबाट बेलाबेला अनुगमन भए पनि प्रभावकारी कारबाही भएको थिएन । तर, यस पटक मुख्यमन्त्री सिंहको प्रत्यक्ष सक्रियतामा सशक्त अभियान चलाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको जरो उखेल्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने अठोट लिएका छन् । “अस्पतालको नाममा मान्छेको ज्यानमाथि खेलबाड भइरहेको छ । जनगुनासो पहिलेदेखि नै थियो, तर न प्रशासनले सुनेको थियो, न त सम्बन्धित निकायले नै ध्यान दिएको थियो । त्यसैले हामी आफैँ मैदानमा उत्रियौँ,” उनले भने ।
अनुगमनका क्रममा उनले अनौठा तथ्यहरू पनि फेला पारेका छन् । “एम्बुलेन्स चालकदेखि अनमी र अहेब पढेका व्यक्तिहरूले समेत चार–पाँच कोठाको भाडाको घरमा अस्पताल खोलेर सेवा दिइरहेको भेटियो । थोरै मेडिकल ज्ञानको भरमा बिना मापदण्ड यस्ता संरचना खुलिरहेका छन्,” उनले खुलासा गरे । यो अवस्था रोक्न प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा अनुगमन टोली परिचालन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहको अभियानलाई कानुनी बल पनि प्राप्त छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा २२ ले गैरसरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाले तोकिएको इजाजत पत्र लिएर मात्र सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो नगरेमा कसुर मानेर सजायको प्रावधान छ ।
त्यस्तै, जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को नियम १२ ले इजाजतबिना निजी, गैरसरकारी, सहकारी वा गैरनाफामूलक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा पनि अनुमतिबिना स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ । यस्ता संस्थालाई बन्द गर्नेसम्मको अधिकार यो ऐनले सरकारलाई दिएको छ । यही कानुनी आधारमा मधेस सरकारले अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि धावा बोलेको हो ।
मुख्यमन्त्री सिंहको पहलले अवैध निजी अस्पतालहरूलाई तह लगाउन सफलता पाइरहेको छ । तर, मधेस प्रदेशका सरकारी र सामुदायिक अस्पतालहरूको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । अपर्याप्त जनशक्ति, भत्किएका भौतिक संरचना, पुराना र काम नलाग्ने उपकरण, औषधिको अभाव र सेवाको सीमितताले सरकारी अस्पतालहरूले गुणस्तरीय सेवा दिन असमर्थ छन् । जस कारण यहाँका बासिन्दा निजी अस्पतालको महँगो सेवामा निर्भर हुनुपरेको छ । उदाहरणका लागि, सर्लाही वा रौतहटका कतिपय सरकारी स्वास्थ्य चौकीमा न त पर्याप्त चिकित्सक छन्, न त आधारभूत उपकरण नै । यस्तो अवस्थामा बिरामीहरूले निजी क्लिनिकको ढोका ढकढक्याउनु स्वाभाविक बनेको छ ।
विश्लेषक र बुद्धिजीवीहरूले मुख्यमन्त्रीको कदमको स्वागत गरे पनि यो एउटा पक्षमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन् । “निजी अस्पतालमाथि कडाइ गर्नु राम्रो हो, तर यो मात्रै पर्याप्त छैन । सरकारी अस्पतालको अवस्था सुधार नगरेसम्म जनता निजी क्षेत्रको शरणमा जान बाध्य हुन्छन्,” एक स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति थप्ने, आधुनिक उपकरण जडान गर्ने, भौतिक संरचना मर्मत गर्ने र सेवा विस्तार गर्ने काम भएमा निजी अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता आफैँ हट्छ ।
“स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार निजी अस्पताल घुमेर मात्र हुँदैन । सरकारी संरचनालाई बलियो बनाएर जनताको पहुँच र विश्वास बढाउनुपर्छ,” अर्का विश्लेषक थप्छन् । उनीहरूले मधेस सरकारले बजेट र नीतिमार्फत सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यदि यस्तो भयो भने अवैध निजी अस्पतालको समस्या पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने उनीहरूको विश्वास छ ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको नेतृत्वमा मधेस प्रदेशमा अवैध निजी स्वास्थ्य संस्थामाथिको कारबाहीले जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको गम्भीरता देखाएको छ । तर, यो अभियानले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको ग्यारेन्टी भने गर्दैन । निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्नुका साथै सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ बनाउन सके मात्र यो पहल पूर्ण हुने देखिन्छ । अन्यथा, अवैध अस्पताल बन्द भए पनि जनताको स्वास्थ्यमा ठोस सुधार नहुने जोखिम कायमै छ । मधेस सरकारले यो अवसरलाई उपयोग गरेर दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित कदम चाल्न सके स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ ।