काठमाडौं । तीन तहका सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित हुने भएको छ। महासंघले उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, खुला अर्थनीति र संघीयताको मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको छ।
यसअघि महासंघले २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। तर, समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासिन देखिएपछि महासंघ देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य भएको जनाएको छ।
महासंघले तय गरेको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्नेछन् भने वैशाख १० गते बिहान १० बजे सबै जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेछन्। सोही दिन दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।
यस्तै, वैशाख ११ गते सबै सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धतामार्फत विरोध जनाउन आह्वान गरिएको छ भने बिहान ८ बजे पत्रकार तथा सदस्यहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ। वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरिनेछ भने वैशाख १५ गते स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ।
माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्।