वीरगञ्ज । बाराको परवानीपुर स्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयका कार्यालय प्रमुख विश्वेश्वर यादवमाथि कर्मचारी तथा ज्यामीमाथि विभेद गरेको, आफन्तलाई विशेष सुविधा दिएको र सरकारी लगानीमा निर्माण गरिएका संरचनाको प्रभावकारी उपयोग नगरेको आरोप लागेको छ। करिब साढे चार वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका यादवले कार्यालयलाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्दै आएको कर्मचारी तथा ज्यामीहरूको आरोप छ।
कार्यालयमा कार्यरत ज्यामीहरूका अनुसार २६ जना ज्यामी रहे पनि सबैले नियमित रूपमा काम पाउने गरेका छैनन्। बिदाका दिन काम नपाउँदा दैनिक ज्यालामा निर्भर ज्यामीहरू आर्थिक समस्यामा पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
ज्यामीहरूले दैनिक ज्याला ७६० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको भए पनि आफूहरूले ६४० रुपैयाँ मात्रै पाउने गरेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यालय प्रमुखका आफन्तलाई भने काममा कडाइ नगरिने र विभिन्न सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइने गरिएको छ।
‘हामीलाई १० मिनेट ढिलो हुँदा पनि त्यस दिनको हाजिरी काटिन्छ। तर उहाँका आफन्तलाई कुनै नियम लाग्दैन। जुनसुकै बेला आएर दुई घण्टा काम गरे पनि सबै सेवा–सुविधा पाउँछन्,’ एक महिला ज्यामीले भनिन्।
कार्यालय प्रमुख यादवका भान्जा पर्ने विपिन यादवले काम नगरे पनि तलब तथा अन्य सुविधा पाइरहेको केही ज्यामीले आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, प्रमुख विरुद्ध आवाज उठाउने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने वा कामबाट हटाउने गरिएको आरो पसमेत उनीहरूले लगाएका छन्। यी आरोपबारे स्वतन्त्र पुष्टि हुन भने बाँकी छ।
आफन्तलाई निःशुल्क बीउ दिएको आरोप
कार्यालय प्रमुख यादवमाथि आफ्ना आफन्तलाई निःशुल्क बीउ उपलब्ध गराएको आरोप समेत लागेको छ। कृषि अनुसन्धान तथा बीउ वितरणको जिम्मेवारी बोकेको कार्यालयबाट बीउ वितरणमा पक्षपात भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिएको छ।
बीउ वितरण सम्बन्धी अभिलेख, लाभग्राहीको विवरण तथा कार्यालयको निर्धारित प्रक्रियाको जाँचबाट यस विषयको वास्तविकता स्पष्ट हुन सक्ने देखिन्छ।
४२ लाखको स्क्रिन हाउस र ६० लाखको भवनको उपयोगितामाथि प्रश्न
कार्यालय प्रमुख यादवमाथि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही गरेको आरोप लागेको छ। कर्मचारीहरूका अनुसार करिब ४२ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको स्क्रिन हाउस र ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको धान प्रोसेसिङ भवन प्रभावकारी रूपमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्।
कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित संरचना निर्माणमा ठूलो रकम खर्च भए पनि ती संरचनाको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने गुनासोले सरकारी लगानीको प्रतिफलमाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, संरचनाको निर्माण गुणस्तर, खर्चको विवरण र वास्तविक उपयोग अवस्थाबारे आधिकारिक कागजात तथा प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन बाँकी छ।
भैंसीलाई परालको भर, घाँस व्यवस्थापनमा लापरबाहीको गुनासो
निर्देशनालय परिसरमा पालिएका भैंसीको आहार व्यवस्थापनमा समेत लापरबाही भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार पर्याप्त घाँसको व्यवस्था नहुँदा भैंसीलाई परालकै भरमा पाल्नुपर्ने अवस्था छ।
‘यसपालि कार्यालय परिसरमा घाँस रोपिएको छैन। बाहिरबाट घाँस ल्याउन पनि प्रतिबन्ध छ। त्यसैले भैंसीहरू परालको भरमा छन्,’ एक कर्मचारीले भने।
कृषि अनुसन्धान तथा पशुपालन सम्बन्धी गतिविधि समेत हुने कार्यालयमा पशु आहारको उचित व्यवस्थापन नहुनुले कार्यालयको व्यवस्थापकीय अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
तालिम भवन जीर्ण, परिसर झाडीले ढाकियो
निर्देशनालय परिसरमा रहेको तालिम भवनको अवस्था पनि दयनीय रहेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। भवन वरिपरि झाडी फैलिएको, सरसफाइ तथा मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिइएको र भवनसम्म पुग्ने बाटोसमेत जीर्ण रहेको उनीहरूको गुनासो छ।
तालिम तथा कृषि अनुसन्धानका लागि प्रयोग हुनुपर्ने संरचनाको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नहुँदा सरकारी सम्पत्तिको उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ। सार्वजनिक लगानीबाट निर्माण गरिएका संरचनाको नियमित मर्मतसम्भार र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आवश्यक देखिन्छ।
प्रमुख यादव भन्छन्– आरोप निराधार
यता, कार्यालय प्रमुख विश्वेश्वर यादवले आफू विरुद्ध लगाइएका आरोप निराधार रहेको बताएका छन्। आफू कार्यालयमा आएपछि विभिन्न सुधारका काम गरेको दाबी गर्दै उनले आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्।
कार्यालय प्रमुखमाथि कर्मचारी तथा ज्यामीमाथि विभेद, आफन्तलाई विशेष सुविधा, बीउ वितरणमा पक्षपात र सरकारी संरचनाको प्रभावकारी उपयोग नगरेको जस्ता आरोप लागेपछि सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। आरोपहरूको सत्यतथ्य, सरकारी खर्चको पारदर्शिता र कार्यालयको व्यवस्थापकीय अवस्थाबारे आधिकारिक छानबिन तथा अभिलेखको परीक्षणबाट मात्रै वास्तविकता स्पष्ट हुने छ। साभार – च्वाईस खबरबाट