काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति को बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिहरूले उक्त जानकारी दिएका हुन्।
समिति सभापति हरि ढकाल का अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय का मन्त्री एवं पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापन सम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै योजनाबारे जानकारी गराएका थिए।
सरकारका अनुसार हाल काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीमार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाइएको छ।
शहरी विकास मन्त्रालयले यस योजनाका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ। साथै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासी परिवारका बालबालिकाको शिक्षाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको तथा सुत्केरी महिलाहरूको पोषण व्यवस्थापनसमेत मिलाइएको दाबी गरिएको छ।
समिति सभापति ढकालले भने, “काठमाडौंको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको स्क्रिनिङ भइरहेको छ। उहाँहरूले लालपुर्जा नपाउन्जेलसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने सरकारको तयारी छ।”
सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण तथा कार्यप्रगतिको वास्तविक अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको जनाएको छ।