प्याब्सन, एनप्याब्सन सहित ५ संस्थाको आयोजनामा वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’, शिक्षा सुधारदेखि निजी विद्यालय संरक्षणसम्म बहस

वीरगञ्ज  । 

प्याब्सन, एन–प्याब्सन, एपीएन, हिसान, सीएमसीएफएन तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा वीरगञ्जमा ‘शिक्षा संवाद–२’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

वीरगञ्जस्थित बीपीएस कलेजमा आयोजित ‘शिक्षाका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद–मधेस प्रदेश’ विषयक छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालाले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे धारणा राखेका थिए।

प्याब्सन पर्साका अध्यक्ष सरोजप्रसाद चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्री एवं विधेयक कार्यक्रम संयोजक शैलेन्द्र झा, मधेस विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. दीपक शाक्य, प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ, प्याब्सन मधेस प्रदेशका उपाध्यक्ष दीपक रेग्मी, एन–प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम विनय चौरसिया, प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुशीला शाह, एन–प्याब्सन महानगर अध्यक्ष जियालाल गुप्ता, एन–प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष राम श्रेष्ठ, हिसान जिल्ला अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष आलोक चौरसिया, केन्द्रीय सदस्य मनीष सिंह, प्राचार्य विनोद मेहता, युवा उद्यमी परीक्षा गौतम, डा. सुशील भट्टराई, समाजसेवी प्रकाश उपाध्यायलगायतको सहभागिता थियो।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति तथा विसंगति अन्त्य गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार नबाझिने गरी स्पष्ट, व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य शिक्षा ऐन तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनीहरूले छात्रवृत्ति वास्तविक रूपमा जेहेन्दार, गरिब, विपन्न तथा पछाडि परेका विद्यार्थीले पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। त्यस्तै, आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा हटाउनुपर्ने र सामुदायिक तथा निजी विद्यालयबीच शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका थिए।

शिक्षा प्रणालीलाई सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी विद्यार्थीको क्षमता, सीप तथा रोजगारीसँग जोडिने व्यावहारिक शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा समेत वक्ताहरूले जोड दिए।

छलफलका क्रममा निजी विद्यालय तथा कलेजको सम्पत्ति संरक्षणको विषय पनि उठाइएको थियो। नयाँ शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालय तथा कलेजलाई गुठी वा प्रालिमा लैजाने विषयमा बहस भइरहेका बेला विगतमा लगानी गरी सञ्चालनमा ल्याइएका निजी शैक्षिक संस्थाको सम्पत्ति, लगानी तथा हकहितको संरक्षण कसले गर्ने भन्ने प्रश्नमा सञ्चालकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सहभागीहरूले शिक्षा पेशालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष संवादबाट प्राप्त सुझाव तथा समस्यालाई आगामी शिक्षा नीति र कानुन निर्माणका क्रममा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

कार्यक्रमको सहजीकरण प्याब्सन पर्साका जिल्ला सचिव अशोक संग्रौलाले गरेका थिए। कार्यक्रममा निजी विद्यालयका सञ्चालक, कलेजका प्रिन्सिपल, अभिभावक, शिक्षक–शिक्षिका तथा विद्यार्थीहरूको समेत उपस्थिति थियो।