नयाँ दिल्ली । भारतले विदेश नीतिमा नागरिकको कल्याण, सुरक्षा र हितलाई केन्द्रमा राख्दै नागरिक–केन्द्रित कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ। परम्परागत रूपमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सुरक्षा विषयमा केन्द्रित रहने कूटनीति विश्वव्यापीकरण, प्रविधिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन बढेसँगै नागरिकका आवश्यकता र हित तर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो।
राजदूत जितेन्द्र कुमार त्रिपाठी (अवकाश प्राप्त) का अनुसार विदेशमा रहेका भारतीय नागरिक तथा भारतीय मूलका व्यक्तिको योगदानलाई भारतले पछिल्लो समय विशेष महत्त्व दिन थालेको छ। भारतीय डायस्पोराले रेमिट्यान्स, लगानी तथा सम्बन्धित मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानका कारण उनीहरू भारतको विदेश नीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेका छन्।
भारत सरकारले विदेश जाने नागरिकको सुविधा र सुरक्षाका लागि राहदानी सेवा विस्तार तथा डिजिटल प्रणालीको विकास गरेको छ। रोजगारीका लागि विदेश जाने कामदारलाई प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण, बीमा सुविधा र आप्रवासन सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा समस्यामा परेका भारतीय नागरिकलाई सहयोग गर्न बहुभाषिक MADAD पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले रोजगार भिसा, रोजगारदाता तथा बीमा सम्बन्धी विषयमा जानकारी र सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, विदेश स्थित भारतीय दूतावास तथा वाणिज्य दूतावास मार्फत नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने र आवश्यक कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।
आपत्कालीन अवस्थामा विदेशमा रहेका भारतीय नागरिकलाई अस्थायी आश्रय, कानुनी सहायता तथा स्वदेश फर्कन हवाई टिकट उपलब्ध गराउन भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष स्थापना गरिएको छ। युद्ध तथा हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा फसेका भारतीय नागरिकको उद्धारका लागि युक्रेन, दक्षिण सुडान र यमन लगायतका मुलुकमा विभिन्न उद्धार अभियान सञ्चालन गरिएको त्रिपाठीले उल्लेख गरेका छन्।
तर विदेश जाने भारतीय नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा विदेश स्थित भारतीय नियोगमा जनशक्ति र स्रोतसाधनको दबाब बढेको उनको भनाइ छ। युद्धग्रस्त क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, दलालबाट हुने ठगी, सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना तथा विभिन्न देशका फरक कानुनी व्यवस्थासँग समन्वय गर्नु चुनौतीका रूपमा रहेको उनले बताएका छन्।
यी चुनौती समाधानका लागि विदेशस्थित नियोगमा पर्याप्त जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विदेशमा खटिने कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनुपर्ने सुझाव त्रिपाठीको छ। रोजगारी वा अध्ययनका लागि विदेश जाने प्रत्येक नागरिकका लागि प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण अनिवार्य गर्नुपर्ने र नागरिकलाई भ्रमित गर्ने दलालमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।
भारतको विदेश नीतिमा नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राख्ने अभ्यास सकारात्मक परिवर्तन भएको उल्लेख गर्दै त्रिपाठीले पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था र प्रभावकारी नियमन मार्फत नागरिक–केन्द्रित कूटनीतिलाई अझ परिणाम मुखी बनाउन सकिने बताएका छन्।