व्यापार सहजीकरण, राजस्व वृद्धि र सीमा व्यवस्थापन सुदृढ बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा सरोकारवालाको जोड
वीरगञ्ज, असार ७ । सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (सीआरएमपी) को प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत भन्सार सेवालाई थप पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमुखी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
वीरगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) मा आयोजित “सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजना (CRMP)” सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले व्यापार सहजीकरण, राजस्व संकलन तथा सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार सुधार अपरिहार्य रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष अशोक टेमानीले भन्सार प्रशासनको भूमिका केवल आयात–निर्यात हुने वस्तुको जाँचपासमा सीमित नरही यात्रु आवागमनलाई समेत सहज, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। उनले सीमा नाकामा यात्रु व्यवस्थापन तथा सहजीकरणको पक्ष अझै अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गरे।
टेमानीले व्यवसायीहरूको गुनासो सुनुवाइ तथा समस्या समाधानका लागि द्रुत र प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याउँदै व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा भन्सार प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। “व्यवसायीका समस्या सुन्ने र त्यसको शीघ्र समाधान गर्ने प्रणाली विकास नभएसम्म व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सक्दैन,” उनले भने।
उनले देशका विभिन्न सीमा नाकाहरूमा अझै पनि साना भन्सार कार्यालयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता क्षेत्रमा ‘मोबाइल भन्सार सेवा’ सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। इन्टरनेट सुविधासहितका मोबाइल भन्सार इकाइमार्फत आवश्यक प्रज्ञापन तथा भन्सार प्रक्रिया तत्कालै सम्पन्न गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अन्तरक्रियामा भन्सार सुधारको विकासक्रम, सातौँ सीआरएमपीको आवश्यकता, योजना तर्जुमा प्रक्रिया, रणनीतिक संरचना, रूपान्तरणका प्राथमिक क्षेत्र, कार्ययोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन प्रणाली र लागत अनुमानलगायत विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर १३ गणका गणपति मोहन क्षेत्री, भन्सारका डीएसपी विकास अधिकारी, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपाल, संघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगपति अशोक वैद्य लगायत विभिन्न सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, भन्सार एजेन्ट तथा कर्मचारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
सहभागीहरूले आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीमार्फत भन्सार प्रशासनलाई थप सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले सातौँ भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण रणनीतिक कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयनले व्यापार सहजीकरण, राजस्व वृद्धि र सीमा व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।