वीरगञ्ज । पर्साको बिन्दवासिनी गाउँपालिकाले माग गरिएको सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गाउँपालिकाको नाममा महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका माननीय न्यायाधीश सुशील कोइरालाको इजलासले निवेदक विकास पटेल र रुची पटेलले माग गरेको सूचनाका सम्बन्धमा गाउँपालिकाको नाममा आदेश जारी गरेको हो।
निवेदकहरूले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित सूचना माग गर्दा गाउँपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षी बिन्दवासिनी गाउँपालिकालाई माग गरिएको सूचनाका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायबाट नागरिकले सार्वजनिक सरोकारका सूचना प्राप्त गर्न पाउने अधिकार रहेको भन्दै निवेदकहरूले अदालतको ढोका ढकढक्याएका थिए।
अदालतको आदेशसँगै गाउँपालिकाले निवेदकहरूले माग गरेको सूचनाका विषयमा कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय तथा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भएको छ। सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि अदालतको यो आदेश महत्वपूर्ण मानिएको छ।