वीरगञ्ज, वैशाख २० — सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त तथा अतिक्रमणमुक्त बनाउन माग गर्दै वीरगञ्जका अभियन्ता ओमप्रकाश सरार्फले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई खुला पत्र लेखेका छन्।
‘सिर्सिया नदी प्रदूषण/अतिक्रमण मुक्त अभियान’ का अभियन्ता सरार्फले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सिर्सिया नदी वीरगञ्जको “लाइफलाइन” भए पनि हाल अत्यधिक प्रदूषण, औद्योगिक ढल, रासायनिक फोहोर तथा अतिक्रमणका कारण संकटमा परेको उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा सिर्सिया नदीको प्रदूषण नेपालमै सीमित नरही भारतको रक्सौल हुँदै अन्य क्षेत्रमा समेत असर पुगेको दाबी गरिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सीमावर्ती वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गर्दै भारतको सदन तथा सरकारमा समेत यो विषय बेलाबखत उठ्ने गरेको जनाइएको छ।
अभियन्ता सरार्फले एक समय रक्सौल क्षेत्रमा कुष्ठरोग उपचारका लागि पवित्र मानिने सिर्सिया नदीको पानी अहिले “जहर” मा परिणत भएको उल्लेख गर्दै नदी अतिक्रमणका कारण नालाजस्तै अवस्थामा पुगेको बताएका छन्।
नदीको दूषित पानीका कारण स्थानीयवासीले दुर्गन्ध, विभिन्न स्वास्थ्य समस्या, कृषि क्षेत्रमा असर, भूजल प्रदूषण तथा वातावरणीय संकट भोग्नुपरेको खुला पत्रमा उल्लेख छ। नदी किनारका समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जनाउँदै समयमै प्रभावकारी कदम नचालिए समस्या अझ गम्भीर बन्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
पत्रमार्फत सरार्फले सिर्सिया नदी संरक्षणका लागि नागरिक स्तरबाट एक दशकभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन, संघर्ष र सत्याग्रह हुँदै आएको तर दिगो समाधान ननिस्किएको गुनासो गरेका छन्। कानुनी लडाइँ लड्दासमेत राज्यबाट उचित सुनुवाइ नभएको आरोप पनि उनले लगाएका छन्।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष उनले सात बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। जसअन्तर्गत उद्योगबाट नदीमा मिसाइने ढल तथा रासायनिक फोहोरमा कडा निगरानी, विशेष राष्ट्रिय सफाइ अभियान सञ्चालन, आधुनिक फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण, प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कानुनी कारबाही, तीन तहका सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण, नदी किनार अतिक्रमण हटाई हरियाली प्रवर्द्धन तथा सिर्सिया नदीलाई पर्यटकीय पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
पत्रको अन्त्यमा सरार्फले सिर्सिया नदीको संरक्षण केवल वीरगञ्जको मुद्दा नभई राष्ट्रको वातावरण, जनस्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा पनि यस्तै पत्र लेखिएको तर सुनुवाइ नभएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अतिक्रमणविरुद्धको अभियानबाट आफूहरू आशावादी बनेको बताएका छन्।
सरोकार सम्बोधन नभए नागरिकस्तरको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत पत्रमा दिइएको छ।