कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको विकास अभियान : २ करोड ८० लाखको सडक ढलान, नयाँ अनुसन्धान इकाइ र आधुनिक कृषि उपकरण थपिए

बारा । बाराको परवानीपुरस्थित कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, मधेश प्रदेशले पछिल्लो समय कृषि अनुसन्धान, पूर्वाधार विकास, आधुनिक प्रविधिको विस्तार तथा संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण काम अघि बढाएको छ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. बीपी यादवको विशेष पहलमा संसदीय कोषबाट २ करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा कार्यालय परिसरको बाहिरी सडक ढलान गरिएको छ। यसबाट कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार हुनुका साथै आवागमनमा समेत सहजता आएको निर्देशनालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था GGGI र कोरियाली संस्था KOICA को सहयोगमा १ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको परियोजना अनुदान विभिन्न कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई उपलब्ध गराउन समन्वय गरिएको छ। भारतीय महावाणिज्य दूतावासको सहयोगमा ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको बस प्राप्त भएको छ भने प्रदेश सरकारको सहयोगमा मत्स्य अनुसन्धानका लागि आवश्यक उपकरण समेत उपलब्ध भएको कार्यालयले जनाएको छ।

कृषि अनुसन्धान तथा यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्देशनालयले ट्र्याक्टर, राइस ट्रान्सप्लान्टर र आलु खन्ने मेसिन समेत प्राप्त गरेको छ। यी उपकरणको प्रयोगले कृषि अनुसन्धान, बीउ उत्पादन तथा आधुनिक खेती प्रणालीको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्ने क्रममा भैँसी तथा बाख्रा अनुसन्धान इकाइ स्थापना गर्ने काम अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय पक्षी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सप्तरीमा जग्गा प्राप्तिको पहल समेत भइरहेको छ। यसका अतिरिक्त कृषि अनुसन्धान उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाइएको छ भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्।

निर्देशनालयका अनुसार कार्यालयको वार्षिक राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको छ। विगतमा वार्षिक ६० देखि ६२ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय बढेर ९० देखि ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। बीउ उत्पादन, कृषि यान्त्रिकीकरण, प्रविधि विकास तथा अनुसन्धान गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएकाले राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पुगेको कार्यालयको भनाइ छ।

यद्यपि, निर्देशनालयले सबै योजना अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। कार्यालयको विवरणअनुसार १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन। यसले संस्थागत तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ।

निर्देशनालयका निर्देशक डा. बीपी यादवले सीमित जनशक्ति र उपलब्ध स्रोतसाधनका बाबजुद कृषि अनुसन्धान तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार किसानलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्ने तथा उत्पादन वृद्धिका लागि आवश्यक बीउ उत्पादन र वितरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

आवश्यक कर्मचारीको अभाव रहे पनि उपलब्ध जनशक्ति र स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासदेखि अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तारसम्मका काम अघि बढाइएको यादवले बताउनुभयो। कृषि अनुसन्धानलाई किसानको प्रत्यक्ष लाभसँग जोड्दै उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको उहाँको भनाइ छ।

यसैबीच, केही स्वार्थप्रेरित तत्वहरूले अनावश्यक प्रचारबाजी मार्फत संस्थाको गरिमा घटाउने प्रयास गरेको दाबी गर्दै निर्देशक यादवले त्यस्ता गतिविधिबाट आफू विचलित नहुने बताउनु भएको छ। संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कृषि अनुसन्धान, प्रविधि विकास र किसानको हितमा काम गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न अनुसन्धान संस्थाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयले अघि बढाएका पूर्वाधार, प्रविधि तथा अनुसन्धान सम्बन्धी योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके मधेश प्रदेशको कृषि विकासमा थप योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।