वीरगञ्ज । पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धन तथा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्यले सञ्चालित पहुँच परियोजनाको समीक्षा तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा परियोजनामार्फत हासिल उपलब्धि, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती र आगामी दिनमा समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे छलफल गरिएको थियो।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन निड (People in Need), अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल (एनसीई नेपाल) र दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त प्रसाद कुर्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरी प्रमुख अतिथि तथा उपाध्यक्ष ममता महतो विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
कार्यक्रममा गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका अध्यक्ष, शिक्षा शाखा तथा महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा प्रतिनिधि, बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालका प्रतिनिधि, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, परियोजनाका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासहित ४१ जनाको सहभागिता रहेको थियो।
५८ बालबालिका पुनः विद्यालयको पहुँचमा
पहुँच परियोजनाअन्तर्गत पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा विद्यालयबाहिर रहेका ५८ जना बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा भर्ना गरिएको छ। परियोजनाको समीक्षा कार्यक्रममा यसलाई शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई पुनः शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई पहिचान गरी पुनः भर्ना गराउन स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीचको समन्वय आवश्यक रहेको कार्यक्रममा औँल्याइएको थियो। बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न भर्ना अभियानसँगै उनीहरूको नियमित उपस्थिति र सिकाइ निरन्तरतामा समेत ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।
परियोजनाको सहजीकरणमा गाउँपालिका स्तरमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गरी परिचालन गरिएको छ। त्यसैगरी, तीनवटा विद्यालयमा समेत यस्ता सञ्जाल गठन गरी परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सञ्जालमार्फत विद्यालयमा बालिकाको सहभागिता बढाउने, समावेशी शिक्षाका समस्या पहिचान गर्ने र बालबालिकाले भोगिरहेका समस्याको समाधान खोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, विद्यालयहरूमा गुनासो सुनुवाइ समितिको पुनर्गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले विद्यार्थीले भोग्नुपरेका समस्या तथा विशेषगरी बालिका र पछाडि पारिएका समुदायका बालबालिकाका गुनासा सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
परियोजनाले विद्यालयहरूलाई समावेशी विद्यालय सुधार योजना निर्माण गर्न सहजीकरण गर्नुका साथै स्थानीय तहमा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि तथा विधान निर्माण प्रक्रियामा पनि सहयोग गरेको छ। यसबाट विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने तथा समुदायमा सिकाइका अवसर विस्तार गर्ने आधार तयार भएको जनाइएको छ।
समावेशी शिक्षामा अझै चुनौती
कार्यक्रममा परियोजनाबाट हासिल उपलब्धिको समीक्षा गर्नुका साथै गाउँपालिकामा समावेशी शिक्षा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न देखिएका चुनौतीबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
छलफलका क्रममा केही विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक सङ्घ गठन हुन नसकेको, उमेर पुगेका १७२ जना बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर रहेको तथा बालिका र समावेशी शिक्षा सञ्जालको नियमित सञ्चालनका लागि गाउँपालिकाको बजेटमा छुट्टै रकम विनियोजन भएको नदेखिएको विषय उठाइएको थियो।
त्यसैगरी, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान तथा पुनः भर्ना, विद्यालयमा बालमैत्री र अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माण, विद्यालयका संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधान र समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तह, विद्यालय तथा समुदायबीच थप समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूले औँल्याएका थिए।
परियोजनाको तीनमहिने कार्यान्वयन अवधिमा केही सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए पनि तिनलाई दीर्घकालसम्म प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहको सक्रियता, पर्याप्त बजेट, विद्यालयको प्रतिबद्धता र समुदायको निरन्तर सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।
समस्या समाधान गर्ने गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता
कार्यक्रममा उठेका सवाल तथा चुनौतीबारे प्रतिक्रिया दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरी र उपाध्यक्ष ममता महतोले समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि पहिचान गरिएका समस्याको समाधान गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उहाँहरूले विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक सङ्घ गठन, विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउने र बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा जोड दिनुभयो।
साथै, गाउँपालिका, विद्यालय, अभिभावक, समुदाय र दिव्य विकास स्रोत केन्द्रबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै परियोजनाबाट हासिल उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
उपलब्धिलाई दिगो बनाउनुपर्नेमा जोड
कार्यक्रममा नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम प्रवेशले स्रोत व्यक्तिका रूपमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। उहाँले समावेशी शिक्षाको आवश्यकता, विद्यालय तथा स्थानीय तहको भूमिका, बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उपाय र परियोजनाबाट प्राप्त सिकाइलाई संस्थागत गर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका प्रतिनिधि अकलेश कुमार साह तथा दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका कार्यक्रम जिम्मेवार अमित कुमार राउतले सहजीकरण, समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रमले परियोजनाको तीनमहिने कार्यान्वयन अवधिमा हासिल उपलब्धि, सिकाइ र चुनौतीको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा समावेशी शिक्षा प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने काम पहिचान गर्न सहयोग पुर्याएको आयोजकले जनाएको छ।
विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पुनः भर्ना, बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जालको गठन र परिचालन, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रको सुदृढीकरण तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालनका लागि तयार गरिएको आधारलाई दिगो बनाउन स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।