वीरगञ्ज । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालयमाथि थप करको व्यवस्था गरेपछि निजी विद्यालय क्षेत्रबाट असन्तुष्टि चुलिएको छ। Private and Residential Schools Organisation Nepal (PABSON) वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष तथा Mount Makalu Boarding School का प्रिन्सिपल राहुल श्रीवास्तवले सरकारको शिक्षा नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष श्रीवास्तवले निजी विद्यालयलाई निरन्तर हेप्ने र निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। “सरकारलाई टेवा पुर्याउन र समुदायलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजी विद्यालय खोलेका हौं, निजी विद्यालय खोल्नु नै के पाप हो ?” भन्दै उनले गुनासो पोखेका छन्।
उनले सरकारले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन दिनुको सट्टा थप दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै, “यदि निजी विद्यालयलाई यति नै हेप्ने हो भने सरकारले हाम्रो लगानी फिर्ता गरिदियोस्,” भनेका छन्।
श्रीवास्तवका अनुसार सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्दै विभिन्न सुविधा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित नतिजा आउन सकेको छैन। उनले सामुदायिक विद्यालयको औसत नतिजा करिब ३८ प्रतिशत मात्र रहेको दाबी गर्दै कुनै सरकारी सुविधा नपाएका निजी विद्यालयहरूले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म नतिजा दिइरहेको बताएका छन्।
“नतिजा दिने संस्थालाई दण्ड र असफलतालाई पुरस्कार दिने नीति कति समय चल्छ ? शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाउने काम बन्द हुनुपर्छ,” उनले भने।
उनले निजी विद्यालयहरूले लाखौं युवालाई रोजगारी दिँदै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। प्रोत्साहन दिनुपर्ने अवस्थामा सरकारले उल्टै निजी विद्यालय र अभिभावकबीच दूरी बढाउने नीति ल्याएको भन्दै उनले दुःख व्यक्त गरे।
बजेटपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूमा बढ्दो असन्तुष्टि देखिएको भन्दै आगामी दिनमा यो विषय देशव्यापी आन्दोलनको रूप लिन सक्ने संकेतसमेत देखिएको छ। अध्यक्ष श्रीवास्तवले सरकारले निजी विद्यालयप्रति अपनाएको नीति तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।