वीरगञ्ज– मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नतिर्ने स्थानीय तहहरूको सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान कटौती गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले कुल ६२ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा नगरेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले समेत उक्त रकम बक्यौता रहेको औंल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार निजगढ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउन बाँकी राखेको छ। यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, रौतहट, बारा र पर्साका अन्य स्थानीय तहहरूले पनि लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म राजस्व नबुझाएको जनाइएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता युवराज भट्टराईले प्रदेश सरकारको हिस्सा नबुझाउने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारले यस कदमबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र राजस्व बाँडफाँट प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।