काठमाडौं– सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको यो व्यवस्था करको दायरा विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिएको सरकारको भनाइ छ।
बजेटको बुँदा नम्बर ६९ अन्तर्गत अन्तिम उपभोक्तालाई बिक्री गरिने ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सामान्यतया १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भए पनि विद्युत् खपतमा भने ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लाग्नेछ।
सरकारले विद्युत् उत्पादन ३० हजार मेगावाट पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १,५०० युनिटसम्म बढाउने लक्ष्य लिएको अवस्थामा नयाँ कर व्यवस्थाप्रति भने विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको छ। आलोचकहरूले यसले विद्युत् खपत बढाउनुभन्दा घटाउन प्रोत्साहन गर्ने बताएका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ले भने यो व्यवस्था वित्तीय सुशासन र कर प्रणालीको विस्तारका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार ५६ लाख ग्राहकहरूमध्ये न्यून खपत गर्ने ठूलो संख्या प्रभावित नहुने र ५० देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने मध्यम वर्गीय उपभोक्तामा मात्र सामान्य प्रभाव पर्नेछ।
सरकारका अनुसार भ्याटबाट उठ्ने रकम ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधार विकास, प्रसारण लाइन स्तरोन्नति तथा सेवा सुधारमा खर्च गरिनेछ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले समेत यो व्यवस्थाबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै उपभोक्तामाथि ठूलो आर्थिक भार नपर्ने बताएका छन्।