काठमाडौं, साउन ५ — सरकारले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लागू गर्ने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क (समता कर) तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत नागरिकको व्यापक असन्तुष्टि र थप आर्थिक भार पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि उक्त निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू हुँदा विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने देखिएकाले निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो। उनले सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे जनभावना अनुसार नीति संशोधन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्।
सरकारका अनुसार समता शुल्कबाट संकलित रकम दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहयोग गर्न र स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने योजना थियो। तर जनस्तरबाट आएको विरोध र चिन्तालाई मध्यनजर गर्दै हालका लागि उक्त शुल्क स्थगित गरिएको हो।
यससँगै सरकारले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न नागरिकका लागि पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा नर्सिङ होमले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेका थिए। तर बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको थियो।
यस अघि पनि स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयासहरू विरोधपछि संशोधन वा खारेज भएका थिए। यसपटक पनि व्यापक विरोधपछि सरकार निर्णयबाट पछि हटेको हो। अब सामाजिक न्याय र सार्वजनिक शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।