सांसद हरि पन्तले सदनमा उठाएको सिर्सिया मुद्दापछि उद्योग मन्त्रालयद्वारा १० उद्योगलाई जनही १० लाख जरिवाना

वीरगञ्ज, ५ साउन

पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि पन्तले सिर्सिया नदी प्रदूषणको विषय संसदमा उठाएपछि सरकारले प्रदूषण फैलाउने उद्योगहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएका १० उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो।

सिर्सिया नदीको बढ्दो प्रदूषणबारे सांसद पन्तले केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा आवाज उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। त्यसलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सिर्सिया नदी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयको निर्देशनमा गरिएको छानबिनका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

जरिवाना गरिएका उद्योगमा जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिजलगायत १० उद्योग रहेका छन्।

प्रयोगशाला परीक्षणबाट ती उद्योगहरूले सरकारले तोकेको वातावरणीय मापदण्ड उल्लंघन गरेको पुष्टि भएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाही गरेको जनाएको छ। उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगहरूको अनुगमन अझै जारी छ। वातावरण विभाग, उद्योग विभाग, प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकाय तथा स्थानीय तहको संयुक्त प्राविधिक टोलीले थप निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

तोकिएको समयभित्र जरिवाना रकम नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम तेब्बर जरिवाना गरिने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।

वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योगबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरिएको रसायनयुक्त फोहोर पानी सिर्सिया नदीमा मिसिँदै आएको कारण नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको छ। यसबाट आसपासका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीपातीमा असर तथा पशुचौपायामा समेत समस्या भोग्दै आएका छन्।

स्थानीयवासीले लामो समयदेखि उद्योगहरूले प्रशोधन नगरी फोहोर पानी नदीमा नहाल्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।