वीरगञ्ज, जेष्ठ ३१
भारतका सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता शिव गणेश कर्नाटीले महिला सशक्तीकरणलाई समृद्ध समाज र राष्ट्र निर्माणको प्रमुख आधार भएको बताएका छन्।
उनले एक लेखमार्फत कुनै राष्ट्रको वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक वृद्धि, प्रविधिगत विकास वा विश्वव्यापी प्रभावबाट मात्र नभई त्यहाँका महिलाको अवस्था, सम्मान, अधिकार र सशक्तीकरणबाट पनि मापन हुने उल्लेख गरेका छन्।
अधिवक्ता कर्नाटीले महिलाका अधिकार आधारभूत मानव अधिकार भएको उल्लेख गर्दै प्रत्येक महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, नेतृत्वदायी भूमिका तथा न्यायमा समान पहुँच प्राप्त गर्नुपर्ने बताए। महिलाको सशक्तीकरणले समाजलाई समृद्ध र राष्ट्रलाई बलियो बनाउने उनको भनाइ छ।
उनले शिक्षा महिला सशक्तीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यममध्ये एक भएको उल्लेख गर्दै शिक्षित महिलाले आफ्नो जीवनसँगै परिवार र समुदायलाई समेत सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाउने बताए। त्यस्तै आर्थिक आत्मनिर्भरता, समान अवसर र नेतृत्वमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कर्नाटीले लैङ्गिक विभेद, असमान पारिश्रमिक, कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहार तथा नेतृत्वमा सीमित पहुँचजस्ता संरचनागत अवरोध हटाउन सरकार, निजी क्षेत्र र समाजका सबै पक्षले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
कानुनी व्यवसायीका रूपमा महिलामाथि हुने विभेद, हिंसा र अन्यायविरुद्ध कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक परिवर्तनका लागि समाजमा सम्मान, समानता र अवसरको संस्कृतिको विकास हुनुपर्ने बताए।
उनले महिला सशक्तीकरण केवल महिलासँग सम्बन्धित विषय नभई सम्पूर्ण समाजको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै परिवार, शैक्षिक संस्था, रोजगारदाता र नीति निर्माणकर्ताले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
लेखको अन्त्यमा कर्नाटीले महिलाको अधिकार संरक्षण, अवसर विस्तार र नेतृत्व विकासमार्फत बलियो अर्थतन्त्र, स्वस्थ समुदाय तथा समृद्ध राष्ट्र निर्माण सम्भव हुने उल्लेख गर्दै प्रत्येक महिलालाई सपना देख्ने, सफलता हासिल गर्ने र नेतृत्व गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन्।