पाकिस्तानको जल संकटको मुख्य कारण भारत होइन, आफ्नै जलस्रोत व्यवस्थापनको कमजोरी : पूर्व भारतीय जल आयुक्त वोहरा

नयाँ दिल्ली ।

सिन्धु जल सन्धि (Indus Waters Treaty–IWT) सम्बन्धमा पाकिस्तानले भारत विरुद्ध गलत धारणा फैलाएर आफ्नै जलस्रोत व्यवस्थापनको कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको आरोप भारतका पूर्व जल आयुक्त तथा केन्द्रीय जल आयोगका पूर्व अध्यक्ष कुशविन्दर वोहराले लगाएका छन्।

वोहराले हालै सार्वजनिक गरेको एक विश्लेषणात्मक लेखमा पाकिस्तानले जल अभावका लागि निरन्तर भारतलाई दोष दिने गरे पनि वास्तविक समस्या भने प्राप्त जलस्रोतको कमजोर व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार सन् १९६० मा सिन्धु जल सन्धि हुँदा पाकिस्तानले वार्षिक १३५ मिलियन एकर फिट (एमएएफ) पानी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार अहिले पाकिस्तानले औसतमा १४० देखि १४२ एमएएफ पानी प्राप्त गरिरहेको छ, जुन सन्धिको समयमा गरिएको अनुमानभन्दा बढी हो।

वोहराका अनुसार पाकिस्तानले प्राप्त कुल पानी मध्ये करिब १०४ एमएएफ मात्र सिँचाइमा प्रयोग गर्छ भने बाँकी ठूलो परिमाणको पानी प्रणालीमै खेर जाने वा समुद्रमा बगेर जाने गरेको छ। उनका अनुसार करिब ९.७ एमएएफ पानी प्रणालीगत क्षतिका कारण नष्ट हुने तथा २८ एमएएफ भन्दा बढी पानी समुद्रमा खेर जाने गरेको छ।

विश्व बैंक समूहको “Pakistan: Getting More from Water” शीर्षकको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै उनले पाकिस्तान जलस्रोतको हिसाबले सम्पन्न राष्ट्र भए पनि कमजोर जल शासन, अपर्याप्त योजना, भू–जलको अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, न्यून जल उत्पादकत्व तथा कमजोर पूर्वानुमान प्रणालीका कारण जल सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन्।

लेखमा पाकिस्तानको कृषि क्षेत्रमा पानीको उपयोग दक्षता विश्वकै न्यूनमध्ये रहेको उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणका रूपमा गहुँ उत्पादनमा पाकिस्तानमा प्रति घनमिटर पानीबाट करिब ०.५ किलोग्राम उत्पादन हुने गरेको जबकि भारतमा सोही परिमाणको पानीबाट १ किलोग्राम उत्पादन हुने दाबी गरिएको छ।

वोहराले पाकिस्तानले पर्याप्त जलाशय निर्माण नगरेकाले मनसुनको समयमा प्राप्त हुने ठूलो परिमाणको पानी सञ्चय गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पाकिस्तानको भण्डारण क्षमता वार्षिक नदी प्रवाहको करिब १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ र देशले मुश्किलले ३० दिनका लागि आवश्यक पानी सञ्चय गर्न सक्छ।

उनले जल संरक्षण, वर्षाको पानी संकलन, भू–जल पुनर्भरण, आधुनिक सिँचाइ प्रविधि, कृषि सुधार तथा संस्थागत सुधारमा भारतले व्यापक लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तानले भने यस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेको दाबी गरेका छन्।

पाकिस्तानभित्रै रहेका अन्तर–प्रान्तीय जल विवादले पनि जल व्यवस्थापनलाई थप जटिल बनाएको उनको भनाइ छ। सन् १९९१ को जल बाँडफाँट सम्झौतापछि पनि पञ्जाब, सिन्ध, खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानबीच पानी बाँडफाँटलाई लिएर विवाद जारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

वोहराले पाकिस्तानले जल अभावको दोष भारतमाथि थोपर्नुभन्दा प्राप्त जलस्रोतको दिगो र प्रभावकारी व्यवस्थापन, सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, भू–जल संरक्षण, जलाशय निर्माण तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनका अनुसार पाकिस्तानले विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान (IWMI) लगायतका संस्थाहरूका अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।