वीरगञ्ज, साउन ५।
जीतपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रणाली मार्फत इँटा, काठ, पिना, कोइला तथा क्लिङ्करमा कर असुल गरिरहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायीहरूले उक्त कार्य गैरकानुनी भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नियमविपरीत असुल गरिएको कर तत्काल फिर्ता गर्न तथा ती वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन माग गर्दै उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
हरिप्रसाद गौतमद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा जडीबुटी, कवाडी तथा जीवजन्तु कर संकलनका लागि दिइएको ठेक्काको दुरुपयोग गर्दै ठेकेदारले कानुनले कर नलाग्ने वस्तुहरूमा समेत कर उठाइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा प्रचलित कानुनअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका वस्तु तथा सेवामा मात्र कर लगाउन सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै इँटा, काठ, कोइला र क्लिङ्करमा स्थानीय कर असुल गर्नु कानुनविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।
उद्योगीहरूले इँटा उद्योगको मुख्य उत्पादन इँटा, वनबाट प्राप्त हुने काठ, विदेशबाट आयात हुने कोइला तथा उद्योगको मुख्य उत्पादन क्लिङ्करमा स्थानीय कवाडी कर लगाउनु अनुचित रहेको बताएका छन्। यस्तो करका कारण उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्नुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने र समग्र औद्योगिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने उनीहरूको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्र मार्फत उद्योगी–व्यवसायीहरूले नियमविपरीत असुल गरिएको कर सम्बन्धित उद्योगीलाई फिर्ता गर्न, यस्ता वस्तुहरूलाई स्थानीय करको सूचीबाट हटाउन तथा भविष्यमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरेका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्रको बोधार्थ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा समेत पठाइएको जनाइएको छ।