पर्सा आनन्द पटेल।
जिराभवानी गाउँपालिकामा समावेशी शिक्षा तथा पहुँच परियोजनाअन्तर्गत तीन महिनामा हासिल भएका उपलब्धि, कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे समीक्षा तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा पिपुल इन निड (People in Need), अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपाल, नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल (NCE Nepal) र दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
दिव्य विकास स्रोत केन्द्र, पर्साका कार्यकारी निर्देशक रामाकान्त प्रसाद कुर्मीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखाका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासहित ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा परियोजनाको तीनमहिने अवधिमा हासिल भएका उपलब्धि, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या तथा चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामबारे छलफल गरिएको थियो।
परियोजनामार्फत शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै समावेशी शिक्षा, डिजिटल सुरक्षा र विद्यार्थीको कल्याणसम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा व्यवहारमा सकारात्मक सुधार आएको जानकारी गराइएको थियो। शिक्षकहरू बालमैत्री, सुरक्षित तथा समावेशी सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न थप सचेत भएको र विद्यार्थीका विविध आवश्यकता पहिचान गरी उनीहरूको सक्रिय सहभागिता बढाउने अभ्यासमा सुधार आएको बताइएको छ।
त्यसैगरी, तीनवटा विद्यालयले डिजिटल सुरक्षा तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण गरेका छन्। ती विद्यालयमा विद्यार्थीलाई डिजिटल प्रविधिको सुरक्षित र जिम्मेवार प्रयोगबारे जानकारी दिन नियमित कक्षा सञ्चालन भइरहेको जनाइएको छ।
तीनवटा विद्यालयमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल गठन गर्नुका साथै गुनासो सुनुवाइ समितिको पुनर्गठन गरी गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्रसमेत स्थापना गरिएको छ। विद्यालयमा राखिएका गुनासो पेटिकामार्फत पाँच जना बालिकाले आफ्ना गुनासा दर्ता गराएका थिए। प्राप्त गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गरिएपछि ती बालिका नियमित रूपमा विद्यालय आउन थालेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो।
यद्यपि, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक–अभिभावक सङ्घ गठन नभएका विद्यालयमा बालिका तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल र गुनासो सुनुवाइ समितिको गठन तथा प्रभावकारी सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको विषय छलफलमा उठाइएको थियो। यस्ता संयन्त्रको महत्त्व र जिम्मेवारीबारे शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई थप सचेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।
गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन, नियमित अनुगमन र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका थिए। विद्यालय सुधार योजनामा समावेशी शिक्षा, जलवायु न्याय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यसम्बन्धी विषय पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकिएको अवस्थाबारे पनि छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागी गाउँपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने तथा सबै बालबालिकाका लागि समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित गर्न स्थानीय तह, विद्यालय, अभिभावक र समुदायबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने बताएका थिए।
कार्यक्रममा नेसनल क्याम्पेन फर एजुकेसन नेपाल (NCE Nepal) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष राम प्रवेशले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका प्रतिनिधि अकलेश कुमार साह र दिव्य विकास स्रोत केन्द्रका अमित कुमार राउतले कार्यक्रमको समन्वय तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुभएको थियो।