काठमाडौं । नेपाल निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ (APMDCN) ले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रीय केन्द्र तथा मेडिकल टुरिजम हबका रूपमा विकास गर्न तत्काल आवश्यक नीतिगत निर्णय लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले बिहीबार जारी गरेको आधिकारिक धारणामार्फत नेपालमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै निर्माण भइसकेका कक्षा कोठा, प्रयोगशाला, शिक्षण अस्पताल, उपकरण तथा जनशक्तिको पूर्ण उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघका अनुसार निजी क्षेत्रले चिकित्सा तथा दन्त शिक्षामा करिब एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ भने यस क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी नेपालीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा हाल १९ वटा निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालनमा रहेको संघको भनाइ छ।
संघले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनपछि सबै मेडिकल कलेजको एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना क्षमता समान रूपमा १०० मा सीमित गरिएको भन्दै कलेजको वास्तविक पूर्वाधार, शिक्षक तथा अस्पताल क्षमताका आधारमा सिट संख्या पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
मापदण्ड पूरा गरेका मेडिकल कलेजलाई १५० एमबीबीएस सिटसम्म पुनःस्थापना गर्न तथा वर्षमा दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुपर्ने संघको प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि छुट्टै शैक्षिक सत्र सञ्चालन गरी नेपाललाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिने संघले जनाएको छ। प्रत्येक कलेजले प्रमाणित क्षमताअनुसार करिब १५० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पढाउन सके समग्र क्षेत्रमा वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने संघको अनुमान छ।
संघले भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल तथा प्रतिस्पर्धी लागतलाई नेपालको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई सरल र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्य प्रवेश परीक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने तथा स्पष्ट भर्ना पात्रो सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ।
नर्सिङ शिक्षाको क्षमता पुनःस्थापनाको माग-
संघले नर्सिङ शिक्षामा समेत तत्काल सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। नेपालमा नर्सिङ कलेजको संख्या ११७ बाट घटेर ४५ मा पुगेको र ७३ वटा संस्था बन्द हुँदा करिब ३ हजार ७०० प्रशिक्षण सिट तथा अनुमानित ११ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गुमेको संघको दाबी छ।
नेपाललाई अझै करिब ८१ हजार थप नर्स आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संघले देशभित्रै नर्स उत्पादनको क्षमता बढाउनुपर्ने बताएको छ। शिक्षण अस्पताललाई पीसीएल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने सम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्नसमेत संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग-
एमबीबीएस शुल्क सन् २०१९ यता व्यवहारतः स्थिर रहेको तर सो अवधिमा मुद्रास्फीति, शिक्षकको तलब, अस्पताल सञ्चालन, उपकरण, औषधि तथा प्रयोगशाला सामग्रीको लागत बढेको संघको भनाइ छ।
हाल एमबीबीएसको कुल शिक्षण शुल्क करिब ४५ लाख रुपैयाँ र बीडीएसको २० लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै संघले वास्तविक लागतको स्वतन्त्र अध्ययन गरी वैज्ञानिक आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।
साथै, मेडिकल कलेजलाई गुणस्तरका आधारमा सार्वजनिक रूपमा श्रेणीकरण गरी शुल्क तथा विद्यार्थी भर्ना क्षमतालाई गुणस्तर सूचकसँग जोड्नुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ।
सातबुँदे नीतिगत निर्णयको माग-
संघले सरकारसमक्ष प्रमाणित भर्ना क्षमता पुनःस्थापना, दोस्रो शैक्षिक सत्र सञ्चालन, छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सत्र, विदेशी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सरलीकरण, नर्सिङसम्बन्धी अदालतको निर्णय कार्यान्वयन र शुल्कको वैज्ञानिक पुनरावलोकनलगायत सात प्रमुख नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राज्यकोषबाट ठूलो अतिरिक्त बजेट, नयाँ ऋण वा नयाँ संस्था निर्माण आवश्यक पर्दैन।
अध्यक्ष प्रा. डा. कार्कीले नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको केन्द्र बनाउन नयाँ संरचना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै निर्माण भइसकेको पूर्वाधार र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
संघले यही वर्ष आवश्यक नीतिगत निर्णय भए नेपाललाई ‘मेडिकल एजुकेशन हब’ तथा ‘मेडिकल टुरिजम हब’ का रूपमा विकास गर्न सकिने दाबी गरेको छ।