वीरगञ्ज । “डोजर आतंक बन्द गरौँ, हामी विकास र विस्तार चाहन्छौँ, तर विनाश होइन” भन्ने नारासहित वीरगञ्ज बचाउ संघर्ष समितिले शहरको ऐतिहासिक अस्तित्व जोगाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। बिहीबार नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा शाखामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत पीडित पक्षले पुरानो बस्ती तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न माग गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा वक्ताहरूले करिब दुई सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक, धार्मिक तथा आर्थिक महत्व बोकेको वीरगञ्ज शहरको मौलिक पहिचान संकटमा परेको बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दा, उद्योगी–व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरू शहरको अस्तित्व जोगाउन एकजुट भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कार्यक्रममा पूर्व मेयर विजय सरावगी, वडा नं. १ का अध्यक्ष मनोज कुर्मी, वडा नं. ९ का अध्यक्ष जवाहरलाल गुप्ता, नेपाली काँग्रेसका नेता अरविन्द गुप्ता, समाजसेवी सुरेन्द्र तिवारीलगायतले हाल भइरहेको मुख्य सडक विस्तारका कारण ऐतिहासिक बस्ती नै विनाश हुने खतरा बढेको बताएका थिए। गण्डकदेखि घण्टाघरसम्म तथा रजत जयन्ती चौकसम्मको क्षेत्रमा करिब १५ सय घरधुरी प्रभावित हुने र झन्डै ९० हजार मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको दाबी छ।
सडक विस्तारका क्रममा घर भत्काइएमा धेरै परिवार विस्थापित हुने, व्यापार–व्यवसाय प्रभावित हुने तथा ठूलो आर्थिक संकट निम्तिने उनीहरूको भनाइ छ। राज्यले प्रदान गरेको लालपुर्जाका आधारमा निर्माण गरिएका घरहरूमा डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउनु नागरिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको पीडितहरूको आरोप छ।
वक्ताहरूले २०७८ चैत १३ गते वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा बुद्धिजीवीहरूको उपस्थितिमा नेपाल–भारत सीमा मितेरी पुलदेखि गण्डकसम्मको क्षेत्रलाई घना आबादी क्षेत्र घोषणा गरी त्यहाँ रहेका संरचना नतोड्ने निर्णय भएको स्मरण गराए। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिससमेत गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
यस अघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्ज बजार क्षेत्रको सडक ‘अलाइनमेन्ट’ परिवर्तन गर्ने सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। २०७२ भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक मार्ग परिवर्तन गरी पथनैया–परवानीपुर हुँदै बहुअरीस्थित एकीकृत जाँचचौकी (आईसीपी) सम्म नयाँ मार्ग कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
स्थानीयका अनुसार सो निर्णयअनुसार नयाँ मार्ग निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ। साथै ११० फिट चौडाइको बाइपास सडक, ४० फिटको दोस्रो बाइपास तथा रेल्वे क्षेत्र प्रयोग गरी ६६ फिट चौडाइको सडकसमेत सञ्चालनमा आइसकेको जनाइएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ अनुसार पुराना बस्ती तथा भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सडकको मापदण्ड घटाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा लागू गरिएको ‘शहरी मार्ग’ मापदण्डअनुसार वीरगञ्जमा पनि दायाँ–बायाँ ९/९ मिटरको मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनीहरूको छ।
उनीहरूले वीरगञ्जका मठ–मन्दिर, मस्जिद, धर्मशाला, विद्यालय तथा अस्पतालजस्ता ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै काठमाडौंको असन क्षेत्रजस्तै पुराना बस्ती संरक्षण गर्ने नीति वीरगञ्जमा पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
आफ्ना माग सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्याउन सञ्चारमाध्यमसँग सहयोगको अपिल गर्दै उनीहरूले संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।