वीरगञ्ज । कलैया उपमहानगरपालिका ले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामाथि वर्षौँदेखि भइरहेको अतिक्रमण हटाउन निर्णायक कदम चालेको छ।
उपमहानगरपालिकाले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्र मिचेर बनाइएका सबै संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय को निर्देशन तथा नेपाल सरकारको ‘१०० बुँदे कार्ययोजना’ अन्तर्गत बुँदा नम्बर ९२ लाई आधार बनाएर यो अभियान सुरु गरिएको जनाइएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंह द्वारा जारी सूचनामा नगरको सौन्दर्य, सार्वजनिक हित तथा सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि यस्तो कदम अनिवार्य भएको उल्लेख गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार सडक, खोला, नाला, ऐलानी तथा पर्ती जग्गा मात्र नभई सार्वजनिक पोखरी, पार्क, विद्यालय, गौचरन तथा मठ–मन्दिरका जग्गामा बनेका घर, टहरा र घेरा बारासमेत हटाइनेछ। बजार क्षेत्रमै व्यापक अतिक्रमण देखिएपछि उपमहानगरले कडा नीति अवलम्बन गरेको हो।
अतिक्रमणकारीलाई स्वेच्छाले संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिइएको छ। तोकिएको अवधिभित्र जग्गा खाली नगरेमा कानुनबमोजिम डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाइने र त्यसको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल गरिने चेतावनी दिइएको छ।
निर्णयसँगै नगर क्षेत्रका अतिक्रमणकारीहरूमा त्रास फैलिएको छ भने सार्वजनिक जग्गा संरक्षण पक्षधर स्थानीयले कदमको स्वागत गरेका छन्। पछिल्लो समय देशभर चर्चामा रहेको ‘डोजर नीति’ बीच कलैयाको सक्रियताले नगरको स्वरूपमा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
उपमहानगरपालिकाले सबै नगरवासीलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियानमा सहयोग गर्न तथा स्वेच्छिक रूपमा अतिक्रमित संरचना हटाउन अपिलसमेत गरेको छ।