सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध महासंघको दबाब बढ्दै, सभामुखदेखि राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसम्मलाई ध्यानाकर्षण पत्र

जेष्ठ ११ काठमाडौं ।

नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल तथा संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

महासंघले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत अधिकार सुनिश्चितता तथा सरकारी विज्ञापन वितरणमा समानुपातिक नीति लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको हो।

महासंघ अध्यक्ष निर्मला शर्माद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाली सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै पछिल्लो समय सरकारले अपनाएको विज्ञापन सम्बन्धी नीतिले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यम थप संकटमा परेको जनाइएको छ।

महासंघले २०८२ चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। उक्त परिपत्र मार्फत सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै यसले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि विभेद गरेको महासंघको ठहर छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त निर्णय संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, सञ्चारको हक, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। महासंघले तत्काल उक्त निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार हुने स्पष्ट विज्ञापन नीति ल्याउन माग गरेको छ।

महासंघले सरकारलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गरी समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरेको छ। साथै सरकारले निर्णय सच्याउन ढिलाइ गरे सञ्चारमाध्यम धराशायी हुने, श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य संकटमा पर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सिंहदरबारभित्र पत्रकारहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न, संसदीय रिपोर्टिङमा रोक नलगाउन तथा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्न पनि माग गरिएको छ।

महासंघले संविधान संशोधन बहसका क्रममा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अझ सुदृढ बनाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेको छ।