वीरगञ्ज, ०६ जेठ
वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई सम्बोधन गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूमा अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको खुल्ला पत्र सार्वजनिक गरिएको छ।
चिन्तित अभिभावक तथा सचेत नागरिक अनिल पटेलद्वारा जारी खुल्ला पत्रमार्फत महानगरपालिकाका मेयरलाई निजी विद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो। पत्रको ध्यानार्थ शिक्षा प्रमुख आनन्द लामिछानेलाई समेत गराइएको छ।
पत्रमा नेपालको शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहे पनि वीरगञ्जका धेरै विद्यालयहरूमा उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरिएको छ।
कतिपय विद्यालयहरूले छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी नबनाएको तथा वास्तविक विपन्न, जेहेन्दार र आवश्यकतामा रहेका विद्यार्थीहरू अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो पत्रमा गरिएको छ। आर्थिक अभावका कारण धेरै अभिभावक निजी विद्यालयको महँगो शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा छात्रवृत्ति व्यवस्था कागजमै सीमित हुनु दुःखद भएको पत्रमा उल्लेख छ।
खुल्ला पत्रमार्फत वीरगञ्जका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूको छात्रवृत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न, १० प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको सार्वजनिक अनुगमन गर्न, छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन तथा गरीब, विपन्न, दलित, अपाङ्ग र श्रमिक परिवारका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ।
त्यसैगरी नियम उल्लंघन गर्ने विद्यालयमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा महानगरपालिकाको वेबसाइट र सूचना पाटीमार्फत छात्रवृत्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
पत्रमा शिक्षा व्यापार मात्र नभई समाज निर्माणको आधार भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, पारदर्शिता र सामाजिक न्याय कायम गर्न महानगरपालिकाले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त खुल्ला पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, शिक्षा विकास निर्देशनालय हेटौंडा तथा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा शाखालाई समेत दिइएको छ।