वीरगञ्ज, असोज २६।
पर्साको जगरनाथपुर स्थित महाबिर एग्रो प्रालिले उत्पादन गर्दै आएको राजहंस ब्रान्डको चामलको बोरामा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिएको आरोपमा उजुरी परेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मञ्चले चाडपर्वको समयमा उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन उजुरीमाथि शीघ्र छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन माग गरेको छ।
मञ्चका अनुसार २०८३ साल असोज ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा यस विषयमा औपचारिक उजुरी दर्ता गरिएको थियो। उजुरीको दर्ता नम्बर ८१८/०८३/६/८ रहेको छ। उजुरीमा चामलको बोरामा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक तौलको विषयमा छानबिन गरी उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने कार्य रोक्न तथा दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको थियो।
असोज १२ गते वाणिज्य कार्यालयको अनुगमन टोलीले जगरनाथपुरस्थित महाबिर एग्रोमा अनुगमन गर्दा चामलको बोरामा गरिएको दाबी र वास्तविक तौलको विषय उठेको मञ्चले जनाएको छ।
मञ्चका अनुसार उद्योगले २० केजी चामल रहेको बोरामा ५०० ग्राम दालसमेत समावेश भएको दाबी गरेको छ। तर, अनुगमनका क्रममा चामल र दाल सहितको कुल तौल २० केजी मात्रै भेटिएको मञ्चको भनाइ छ। यस्तो अवस्था देखिए पनि भ्रमपूर्ण विज्ञापनसम्बन्धी मुख्य आरोपमा हालसम्म प्रभावकारी कारबाही अघि नबढेको भन्दै मञ्चले प्रश्न उठाएको छ।
साइनबोर्ड नराख्दा ५० हजार जरिवाना, मुख्य आरोपमा कारबाही खोइ?
मञ्चका अनुसार वाणिज्य कार्यालयका निरीक्षण अधिकृत सुनिल चौरसियाको नेतृत्वमा भएको अनुगमनका क्रममा उद्योगमा साइनबोर्ड नराखिएको पाइएपछि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। वाणिज्य कार्यालयको मुचुल्कामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८(ड) उल्लेख गरिएको मञ्चले जनाएको छ।
तर, साइनबोर्ड नराखेको विषयमा जरिवाना गरिए पनि उपभोक्तालाई भ्रमपूर्ण विज्ञापन मार्फत झुक्यानमा पारेको आरोपमा कारबाही किन अघि बढेन भन्ने प्रश्न मञ्चले उठाएको छ।
उजुरी दर्ता भइसकेको र अनुगमनसमेत गरिएको अवस्थामा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक नहुनु गम्भीर चासोको विषय भएको मञ्चको भनाइ छ। उसले सम्बन्धित निकायसँग हालसम्म भएका अनुसन्धान तथा कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ।
उपभोक्ता संरक्षण र विज्ञापन सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने दाबी
मञ्चले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी दफा ७ को खण्ड (छ) तथा परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) ले गरेको व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ।
त्यसैगरी, विज्ञापन नियमन ऐन, २०७६ को दफा ५ ले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै मञ्चले सम्बन्धित कानुनी प्रावधानका आधारमा निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेको छ।
मञ्चका अनुसार उपभोक्तालाई वस्तुको वास्तविक परिमाण, गुणस्तर र विशेषताबारे सही जानकारी दिनु उत्पादकको दायित्व हो। प्याकेटमा उल्लेख गरिएको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक देखिएमा जिम्मेवार पक्षलाई कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
बजारमा पठाइएका चामलका बोरा फिर्ता बोलाउन माग
महाबिर एग्रोबाट उत्पादित राजहंस ब्रान्डको चामल देशका विभिन्न बजारमा बिक्री–वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले उपभोक्तालाई थप क्षति हुन नदिन तत्काल कदम चाल्न माग गरेको छ।
मञ्चले बजारमा पठाइएका सम्बन्धित चामलका बोराको विवरण संकलन गरी वास्तविक तौल, प्याकेजिङमा उल्लेख गरिएको जानकारी र विज्ञापनमा गरिएको दाबीको प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ। साथै, कानुनविपरीत बिक्री–वितरण भइरहेको पुष्टि भएमा त्यस्ता चामल बजारबाट फिर्ता बोलाउने, बिक्री–वितरण रोक्ने र जिम्मेवार पक्षमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बजार अनुगमनको उद्देश्य जरिवाना गर्नुमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन। उपभोक्तालाई परेको वा पर्न सक्ने क्षति रोक्नु र गलत अभ्यास दोहोरिन नदिनु पनि सम्बन्धित निकायको जिम्मेवार हो ।
वाणिज्य कार्यालयको जवाफदेहितामाथि प्रश्न
उजुरी दर्ता, अनुगमन र जरिवानाको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा भ्रमपूर्ण विज्ञापन सम्बन्धी मुख्य आरोपमा के–कस्तो अनुसन्धान भइरहेको छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने मञ्चको माग छ।
मञ्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा तथा वाणिज्य कार्यालयसँग उजुरीमाथि हालसम्म भएका कामकारबाहीको विवरण सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, चामलको वास्तविक तौल र प्याकेजमा उल्लेख गरिएका विवरणबीचको अन्तरबारे स्पष्ट निष्कर्ष निकालेर कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गर्न माग गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारको विषय एउटा उद्योगमा मात्र सीमित नरहेको उल्लेख गर्दै मञ्चले बजारमा बिक्री हुने वस्तुको तौल, गुणस्तर र विज्ञापनसम्बन्धी विवरण विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले उजुरीमाथि शीघ्र र प्रभावकारी निर्णय लिनुपर्ने मञ्चको माग छ।